कोल्हापूर : देशात सर्वाधिक कर्ज थकबाकीदार शेतकरी महाराष्ट्रात नव्हे तर पंजाब मध्ये आहेत, असा दावा राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज कोल्हापुरात बोलताना केला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी काल संसदेमध्ये बोलत असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक ७ लाख ३८ हजार कोटीं रक्कमचे कर्ज थकबाकीदार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, आज राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीमुळे कोणत्या राज्यात सर्वाधिक कर्ज थकबाकीदार आहेत याची चर्चा होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज कोल्हापूरला भेट दिली. यावेळी पत्रकारांची संवाद साधताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना एक रकमी कर्जफेड करण्यासाठी बँका, सेवा संस्था यांना परवानगी दिली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जातून बाहेर काढण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. माझे शिक्षण कोल्हापुरात झाल्याने या शहराशी वेगळ्या प्रकारचे नाते आहे, असा उल्लेख करून मंत्री पाटील म्हणाले,कोल्हापुरातील सहकार चळवळ मी जवळून पाहिली आहे. त्यामुळेच गावाकडे गेल्यावर मी सहकारी संस्थां, बँका सुरू केल्या. त्याचाच अनुभव म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार खात्याची जबाबदारी माझ्यावर दिली.

आणखी वाचा
हेही वाचा

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचेही नेतृत्व सहकारी चळवळीतून तयार झाले आहे. तेही गुजरात मधील जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. देशात नव्हे तर जगात सहकार चळवळीचे केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. रोजगार निर्मितीत सहकार क्षेत्र आघाडीवर आहे. याचे श्रेय विठ्ठलराव विखे, विलासराव देशमुख यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शंकरराव मेथे यांना जाते. सहकारातून ३० कोटी लोक जोडली गेली आहेत. प्रत्येक घटक सहकार चळवळीशी जोडला गेला पाहिजे. दूध संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था अडचणीत असताना त्यांना प्रोत्साहन देणे हे आमचे काम आहे, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन अजूनही मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिला आहे. केंद्र सरकारला सांगून सोयाबीन खरेदीमध्ये मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही सहकारी संस्थेला मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांमध्ये कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सांगली जिल्हे आघाडीवर आहेत. अशा शेतकऱ्यांना घोषित केलेले अनुदान लवकरच देण्यात येणार आहे.