दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने सशर्त परवानगी दिली असली तरी राज्यातील वस्त्रोद्योग सुरू होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. वस्त्रोद्योग हा मूलत: मूल्यवर्धित पद्धतीने चालणारा उद्योग आहे. कापूस, सूत, विणकाम, कापड प्रक्रिया (प्रोसेस), विक्री योग्य कापड, गार्मेट आणि बाजारातून थेट कापड विक्री अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर हा उद्योग चालत असतो. त्यातल्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया विविध राज्यांमध्ये होत असतात. त्यामुळे यंत्रमागावर कापड विणले गेले तरी त्यापासून कापड,गार्मेट यांची निर्मिती होऊन प्रत्यक्ष दुकानांमधून या मालाची विक्री होत नाही तोपर्यंत वस्त्रोद्योगाला खऱ्या अर्थाने गती येऊ शकत नाही.
परिस्थितीनुरूप काही राज्यांनी उद्योग सुरू करण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. वस्त्रोद्योगाच्या बाबतीत मात्र सामसूम दिसून येते. केवळ सायझिंग व प्रोसेस या दोन घटकांमध्ये प्रक्रियेच्या प्रवाहात असलेल्या मालावर मूल्यवर्धित प्रक्रिया करण्याची गरज असणारे पाच ते दहा टक्के उद्योजक उद्योग सुरू करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.
अनिश्चिततेची टांगती तलवार
मुळात वस्त्रोद्योग हा एका छताखाली चालणारा व्यवसाय नाही. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रक्रिया तयार केल्यानंतर अंतिम स्वरूपाचा विक्री- योग्य माल तयार होत असतो. मराठवाडा, विदर्भ, गुजरात येथे येऊन कापसाची उपलब्धता व्हावी लागते. दक्षिणेतील राज्यामध्ये असलेल्या सूतगिरण्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात सूतनिर्मिती होते. तेथून सूत उपलब्ध झाल्यानंतर इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव अशा प्रमुख केंद्रांतील यंत्रमागावर कापडनिर्मिती होते. यंत्रमागावर कापड उत्पादित झाल्यानंतर त्यावर राजस्थानमधील पाली- बालोतरा येथील कापड प्रक्रिया गृहांमध्ये (प्रोसेस) प्रक्रिया केली जाते. आता तेथीलही उद्योगाचे चक्र बंद आहे. खेरीज, उत्पादित कापडाची थेट विक्री करणाऱ्या यंत्रमागधारकांची संख्या खूपच कमी आहे. यातील बहुतेक सर्वजण उत्पादित कापड व्यापाऱ्यांना (ट्रेडर्स) विकत असतात. सद्य:स्थितीत या कापड व्यापाऱ्यांकडे मोठय़ा बाजारपेठेतील मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदी ठिकाणच्या बडय़ा व्यापाऱ्यांकडून कापडाची मागणी अजिबात नाही. त्यामुळे कापड व्यापारी कापड खरेदीपासून दूर आहेत. प्रत्यक्ष दुकानातून कापड विक्री सुरू होत नाही तोपर्यंत वस्त्रोद्योगावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार असणार आहे.
दर्जेदार कापडाची निर्मिती करणाऱ्या ‘एअरजेट लूम ओनर्स असोसिएशन’ने टाळेबंदी संपेपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या बरोबरीने अहमदाबाद व सुरत या गुजरातमधील प्रमुख कापडनिर्मिती केंद्रात तसेच दक्षिणेत सूतनिर्मिती होणाऱ्या राज्यात उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय तेथील उद्योजकांनी घेतला आहे. त्यामुळे सूत या कच्च्या मालाचा पुरवठा महाराष्ट्रातील यंत्रमागधारकांना होणार नाही. येथील उत्पादित झालेल्या कापडावर राजस्थानमध्ये प्रक्रिया होणार नाही. एकूणच वस्त्रोद्योगातील मूल्यवर्धित प्रक्रिया खंडित झालेली असल्याने उद्योगाचे गाडे पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
निर्यात ठप्प
भारतातून कापड निर्यात होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. भारताला परकीय चलन मिळवून दिले जाते. पण, अमेरिका, युरोप, आखाती देशांमध्ये करोनाचे संकट गहिरे होत चालले आहे. त्यामुळे त्या देशातून भारतातून कापड मालाची मागणी थांबली आहे. ही स्थिती किती काळ राहणार याचीही चिंता निर्यातक्षम कापड बनवणाऱ्या वस्त्रोद्योजकांना लागली आहे.
राज्यात वस्त्रोद्योग सुरू होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जोपर्यंत कापड दुकानातून मालाची विक्री होत नाही तोपर्यंत कापड उत्पादित करूनही त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. टाळेबंदी संपेपर्यंत उद्योग सुरू करण्याची वस्त्रोद्योजकांची इच्छा नाही.
– श्यामसुंदर मर्दा, उद्योजक.