शहरालगतची गावे हद्दवाढीत समाविष्ट झाल्यास खासगी जागेचे आरक्षित, घरफाळ, पाणीपट्टी, अन्य करात भरमसाट वाढ होणार असल्याचा गरसमज व राजकीय नेत्यांकडून होणारी दिशाभूल थांबली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण जनतेशी थेट संवाद साधून प्रशासनाने तांत्रिक बाबी समजून सांगाव्यात. हद्दवाढीबाबत शासनाने आपले अधिकार वापरावेत. वाढीव क्षेत्राला विकासासाठी अधिक निधी देण्याची तयारी दर्शवावी. आणि शासकीय समितीला महापालिकेची हद्दवाढ गरजेचे असल्याचे पटवून द्यावे, अशा भावना बुधवारी महापालिकेच्या झालेल्या हद्दवाढ संदर्भातील विशेष सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या. अध्यक्षस्थानी महापौर अश्विनी रामाणे होत्या.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणाही गतिमान झाली असून, नगरविकास खात्यातर्फे अधिकाऱ्यांची समिती उद्या गुरुवारपासून दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येत आहे. ही समिती दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन अहवाल शासनाला सादर करेल. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. सभेमध्ये सर्वच नगरसेवकांनी १९७२ला नगरपालिकेची महानगरपालिका होताना हद्दवाढ झाली नाही. त्यानंतरही आजपर्यंत एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही हे दुर्दैव आहे. पण त्याला होणारा विरोध हा अवास्तव भीती व राजकीय नेत्यांमुळे होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
अशोक जाधव म्हणाले, हद्दवाढ ही राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, सुविधा देऊ शकत नसल्याची भावना यामुळे रखडली असून, हद्दवाढ दोन्ही औद्योगिक वसाहती व गांधीनगरसह हद्दवाढ झाली पाहिजे, यासाठी शासनाकडे योग्य प्रस्ताव द्यावा. अजित ठाणेकर म्हणाले, हद्दवाढीबाबत सभागृहात एकमत आहे, पण विरोधाबाबत प्रबोधन करण्यात आपण कमी पडतो. प्रशासनाने शंका दूर कराव्यात. राजकीय नेत्यांनी योग्य भूमिका मांडावी. कराबाबत शंका निरसन कराव्यात. विकास सूर्यवंशी म्हणाले, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने नगरविकास खात्याकडून समिती येत आहे. हद्दवाढीच्या १९९०पासूनच्या प्रवासात महापालिकेची भूमिका सकारात्मक आहे, पण विरोधामुळे अडचणी आल्या आहेत. सुनियोजित विकास निधीची उपलब्धता यातून विरोध करणाऱ्यांची भीती घालवावी. प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, राज्यातील अनेक शहरांची हद्दवाढ झाली, पण कोल्हापूरला मात्र अनेक वष्रे हद्दवाढ मागावी लागत आहे. हद्दवाढ नसल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. या वेळी तौफिक मुलाणी, संभाजी जाधव, हसीना फरास, रूपाराणी निकम, स्मिता माने, सविता भालकर, पूजा नाईकनवरे, शारंगधर देशमुख यांनीही हद्दवाढीसाठी ग्रामीण जनतेचे प्रबोधन करताना आरक्षण, करप्रणाली व विकास यावर भर द्यावा असे सुचवले. नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत, आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आरक्षण व करप्रणालीबाबत कायद्यातील तरतुदी व शासनाकडे मांडावी लागणारी भूमिका याचे विवेचन केले.
