करवीर निवासिनी महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनासाठी अतिविशिष्ट व्यक्तींसाठी प्रवेशिका बंद करण्याचे आदेश सोमवारी येथील न्यायालयाने दिले.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनासाठी अतिविशिष्ट व्यक्तींना (व्हीआयपी ) प्रवेश व सशुल्क प्रवेशिका देण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात महालक्ष्मी देवीचे श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनाने सन २०१० मध्ये अति विशिष्ट व्यक्तींना दर्शन देण्यास मज्जाव करणारा शासन निर्णय आदेश निर्गमित केला होता. त्याचे उल्लंघन केले जात असल्याने हा प्रकार रोखण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. याबाबत २३ सप्टेंबर रोजी तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश के. आर. सिंघेल यांनी देवस्थान समितीच्या निर्णयाला येथील २६ नोव्हेंबर सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत स्थगिती आदेश दिला होता.
आज या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने वरील प्रमाणे निर्णय दिला. देवस्थान समितीने राज्य शासनाच्या ७ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या आदेशाचे पालन करावे, असे त्यांनी सुचित केले. याचवेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना पत्रकार परिषदेमध्ये न्यायालयीन आदेशाची खातरजमा करून सावधगिरीने विधान करावे, असेही निर्देश दिले आहेत. मुनेश्वर यांच्यावतीने ॲड. नरेंद्र गांधी व ॲड. ओंकार गांधी यांनी काम पाहिले.
