कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन गावे बंद ठेवून सहकुटुंब १८ जूनला दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्याचा निर्णय शनिवारी एकमताने घेण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रस्थावीत शक्तीपिठावरून राजकीय वारे तापले होते. कोल्हापूर व हातकणंगले या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांची जमीन शक्तीपीठासाठी जाणार आहे. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांना अल्प प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा या प्रस्तावास विरोध आहे. त्यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी वातावरण चांगलेच तापले होते. आचारसंहितेमुळे हा प्रश्न थांबला होता . पण आता त्याची पुन्हा धग तापू लागली आहे.
शासनाने २८ फेब्रुवारीला गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे जाहीर करून बारा जिल्ह्यातील गोवा ते नागपूर या शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादन करत असल्याचे जाहीर केले. यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्यांमध्ये आंदोलने सुरू झाली. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व पक्षीयांची मोट बांधून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज शहाजी कॉलेज येथे बैठक झाली. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील प्रचारसभेत शक्तिपीठ महामार्ग होणारच असल्याचे सांगितले होते. याबद्दल या दोघांचा निषेध करण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन गावे बंद ठेवून सहकुटुंब १८ जूनला दसरा चौकातून कलेक्टर ऑफिस असा सकाळी दहा वाजता मोर्चा काढण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
शासनाने बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणती कल्पना न देता हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय लाभला आहे. पर्यायी रस्ते उपलब्ध असताना ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करून कंत्राटदारांचे किसे बनणारा हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या वर व जनतेवर लादला आहे. अशा भावना मान्यवरांच्याकडून व्यक्त करण्यात आल्या. हा महामार्ग निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. या मोर्चाच्या तयारीसाठी तालुकावार मेळावे, गाववार बैठका घेऊन जनजागृती करण्याचे ठरले. हा मोर्चा केवळ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांचाच न होता संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार कष्टकरी महिला पक्ष संघटना यांच्या एकजुटीने यशस्वी करण्याचा निर्णय करण्यात आला.
आणखी वाचा-पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍या घटकांवर समयमर्यादा ठेवून कारवाई करा!
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या बैठकीला विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, माजी आमदार संजय बाबा घाटगे, श्रमीमुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर, संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे, विक्रांत पाटील,सम्राट मोरे, प्रकाश पाटील, प्रशांत आंबी, शशिकांत खोत, जम्बू चौगुले, हरीश कांबळे, शिवाजी मगदूम, आनंदा पाटील, योगेश कोळमोवडे, सर्जेराव देसाई, नामदेव पोवार, राम करे, रवींद्र जाधव, शिवाजी कांबळे, नितीन मगदूम, नवनाथ पाटील, तानाजी भोसले, पंकज चौगुले,संतोष पोवार,आनंदा देसाई, कृष्णा भारतीय, नवनाथ पाटील, शरद पाटील, शामराव पाटील यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रस्थावीत शक्तीपिठावरून राजकीय वारे तापले होते. कोल्हापूर व हातकणंगले या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांची जमीन शक्तीपीठासाठी जाणार आहे. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांना अल्प प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा या प्रस्तावास विरोध आहे. त्यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी वातावरण चांगलेच तापले होते. आचारसंहितेमुळे हा प्रश्न थांबला होता . पण आता त्याची पुन्हा धग तापू लागली आहे.
शासनाने २८ फेब्रुवारीला गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे जाहीर करून बारा जिल्ह्यातील गोवा ते नागपूर या शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादन करत असल्याचे जाहीर केले. यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्यांमध्ये आंदोलने सुरू झाली. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व पक्षीयांची मोट बांधून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज शहाजी कॉलेज येथे बैठक झाली. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील प्रचारसभेत शक्तिपीठ महामार्ग होणारच असल्याचे सांगितले होते. याबद्दल या दोघांचा निषेध करण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन गावे बंद ठेवून सहकुटुंब १८ जूनला दसरा चौकातून कलेक्टर ऑफिस असा सकाळी दहा वाजता मोर्चा काढण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
शासनाने बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणती कल्पना न देता हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय लाभला आहे. पर्यायी रस्ते उपलब्ध असताना ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करून कंत्राटदारांचे किसे बनणारा हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या वर व जनतेवर लादला आहे. अशा भावना मान्यवरांच्याकडून व्यक्त करण्यात आल्या. हा महामार्ग निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. या मोर्चाच्या तयारीसाठी तालुकावार मेळावे, गाववार बैठका घेऊन जनजागृती करण्याचे ठरले. हा मोर्चा केवळ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांचाच न होता संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार कष्टकरी महिला पक्ष संघटना यांच्या एकजुटीने यशस्वी करण्याचा निर्णय करण्यात आला.
आणखी वाचा-पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍या घटकांवर समयमर्यादा ठेवून कारवाई करा!
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या बैठकीला विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, माजी आमदार संजय बाबा घाटगे, श्रमीमुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर, संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे, विक्रांत पाटील,सम्राट मोरे, प्रकाश पाटील, प्रशांत आंबी, शशिकांत खोत, जम्बू चौगुले, हरीश कांबळे, शिवाजी मगदूम, आनंदा पाटील, योगेश कोळमोवडे, सर्जेराव देसाई, नामदेव पोवार, राम करे, रवींद्र जाधव, शिवाजी कांबळे, नितीन मगदूम, नवनाथ पाटील, तानाजी भोसले, पंकज चौगुले,संतोष पोवार,आनंदा देसाई, कृष्णा भारतीय, नवनाथ पाटील, शरद पाटील, शामराव पाटील यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
