कोल्हापूर : सीमाप्रश्नासाठी केन्द्रात जाणारे शिष्टमंडळ कायदेतज्ज्ञांची भेट घेणार असून सीमाप्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी त्रयस्थ न्यायाधीश असावेत अशी मागणी केली जाणार आहे असा निर्णय आज मंत्रालयात झालेल्या सीमा प्रश्नाच्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. कर्नाटक किंवा महाराष्ट्राचे न्यायाधीश असल्यास ते आपल्या परीने निर्णय घेतात. कोणी हा विषय अंगाला लावून घेत नाही. त्यामुळे या दोन्ही राज्याचे कोणी नको, त्रयस्थ न्यायाधीश असावेत, अशी मागणी वकिलांकडून करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी अशी मागणी करण्यात येते का, हेसुद्धा तपासून पाहिले जाणार आहे, असे खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खासदार धैर्यशील माने यांची सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आज त्यांनी मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक घेतली. यावेळी सीमा भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या दोन मंत्र्यांपैकी तज्ज्ञ समितीचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, प्रधान सचिव व विधि परामर्शी श्री. कोलते – सदस्य, सुजाता सौनिक, तज्ञ समितीचे दिनेश ओऊळकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य, आमदार सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.बैठकीनंतर खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर तज्ज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यानंतर आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत यापूर्वी झालेल्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आजच्या बैठकीत जे विषय झाले ते उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवून त्यावर चर्चा करण्यासाठी आठ दिवसातच मुख्यमंत्री आणि आम्ही एक बैठक घेऊन सीमाबांधवांसाठी काय करायचे याची आखणी करण्यात येईल.मात्र सीमा भागातील मराठी बांधवांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलून कित्येक वर्षांचे भिजत घोंगडे संपुष्टात आणणार हे मात्र निश्चित, असा निर्धार माने यांनी व्यक्त केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>लोकसभेला राजू शेट्टी यांना जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे शिवाजी माने यांच्याकडून आव्हान ; दोन शेतकरी नेत्यात सामना रंगणार

धैर्यशील माने म्हणाले की, सीमावाद प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. महाराष्ट्राची बाजू ठोसपणे मांडण्यासाठी २०१९ नंतर प्रयत्नच करण्यात आले नाहीत. एकनाथ शिंदे यांनी खास दोन मंत्र्यांची नियुक्तीही केली. आता सीमा भागातील मराठी बांधवांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आपण कायदेशीर लढा देणार आहोतच, पण दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकारच्या अन्याय-अत्याचारातून त्यांना मुक्त करण्यासाठी, सोयी-सुविधा देण्याकरिता कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमेवरच चंदगड येथे एक कार्यालय थाटण्यात येईल आणि तेथे प्रांताधिकारी स्तरावरच्या एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. अर्थात ही मागणी पूर्वीपासूनच होती. आता त्यांच्या मागणीला मंत्रीमहोदयांनी संमती दिली आहे.

सीमावाद फास्ट ट्रॅकवर

आजच्या बैठकीत झालेले विषय मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवण्यात येतील. त्यावर विचारविनिमय करून दोन्ही समित्यांची बैठक होईल. त्यानंतर मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ केंद्रात जाऊन सीमाबांधवांबाबत जे विषय आहेत त्यांना फास्ट ट्रॅकवर घेण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलील, असे धैर्यशील माने यांनी स्पष्ट केले. यांचा उच्चाधिकार समितीत समावेश उच्चाधिकार समितीत मुख्यमंत्री अध्यक्ष असून, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे प्रमुख आणि काही मंत्रीगणांचा समावेश आहेत. शरद पवार यांचाही या समितीत पूर्वीपासून समावेश आहे.