निवडणूक यादीवरून महापालिका सभेत गोंधळ

कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणूक यादीतील गलथान कारभारावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गुरुवारी झालेल्या सभेमध्ये टीकेची झोड उठवली. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत महापालिका आयोगाला पत्र पाठविणार असल्याचे सांगितले. तसा ठरावही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. तर महापालिकेची संमती न घेताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिका अंतर्गत कामे सुरू करण्याच्या प्रकारावरही नगरसेवकांनी वाभाडे काढले. बोगस ना हरकत दाखला दप्तरी दाखल करत या विभागाने कोटय़वधी रुपयाचा घोटाळा केला असल्याने त्याची केंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली असून त्यासाठी मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये कशा प्रकारचा गोंधळ माजला आहे. याचे सविस्तर वर्णन आजच्या सभेत सदस्यांनी केले. राजू लाटकर यांनी आपल्या कुटुंबीयांनी लोकसभा व विधानसभेला एकाच मतदार केंद्रात ओळीने मतदान केले असताना महापालिका निवडणुकीसाठी मात्र घरातील सदस्यांची मतदान नोंदणी वेगवेगळ्या प्रभागात झाल्याचे सांगितल्यावर सभागृह अवाक् झाले. तर भाजपाचे आर.डी.पाटील, जयंत पाटील, लिला धुमाळ, आदिल फरास आदी सदस्यांनीही त्यांच्या प्रभागात मतदार यादीतील अनागोंदी उघडकीस आणली. चुकीच्या पध्दतीने कामकाज केलेल्यांवर कारवाईची नोटीस लागू करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
आयुक्ती पी.शिवशंकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांनी पुरविलेल्या सॉफ्टवेअरमुळे तक्रारी निर्माण झाल्या असल्याचे नमूद करून सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन मतदार यादीत सुसूत्रता आणण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर सदस्यांच्या मागणीनुसार आयोगाला एकमताचा ठराव पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील विकासकामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागास बोगस ना-हरकत दाखला देणारी टोळी कार्यरत असल्याचा मुद्दा जयंत पाटील यांनी मांडल्यावर सभागृहात खळबळ उडाली. सदस्यांनी कामे सुचविल्यावर या विभागाकडून तांत्रिक माहिती मागविली जाते. पण खासदार-आमदार निधीतून कामे करताना महापालिकेचा रितसर ना-हरकत दाखला घेण्याऐवजी बोगस दाखले जोडून हा विभाग कसा काम करतो, यावर सविस्तर प्रकाशझोत टाकला. त्याला उत्तर देताना शहरअभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी बोगस ना-हरकत दाखला सार्वजनिक विभागाकडे दाखल असल्याचे मान्य करीत असा प्रकार पुन्हा होणार नाही याची प्रशासन दक्षता घेईल, अशी ग्वाही दिली.
महापालिकेच्या ताफ्यामध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या बसेससाठी केंद्र शासनाचे अनुदान आहे. मात्र, या धोरणात बदल केला असल्याने महापालिकेच्या माथी कर्जाचा बोजा पडणार असल्याचे लाटकर यांनी सांगितले. त्यावर परिवहन विभागाचे व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी अमृत योजनेतून बसेस मिळणार असून त्यासाठी महापालिकेस २५ टक्के निधी द्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. लाटकर यांनी अमृत योजना कोल्हापूरसाठी विष बनणार असून ती कोल्हापूरवर अन्याय करणारी असल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला.