इचलकरंजी पालिका सभेत कचरा, घरफाळय़ावरून खडाजंगी

इचलकरंजी नगरपालिका मालकीचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) शासनाकडे हस्तांतरण करायचे की पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर द्यावयाचे यासह ‘वजनदार’ कचरा घोटाळा आणि सांस्कृतिक भवनाचा घरफाळा व कर याचा भाडय़ातच अंतर्भाव करण्याच्या विषयावरून गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत जोरदार खडाजंगी उडाली. तर आयजीएम शासनाकडे हस्तांतरण करण्याबाबत काँग्रेसने मांडलेला ठराव ३०-१५ अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष शुभांगी बिरंजे होत्या.
नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी कचरा वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉलीत ४० टक्के कचरा आणि ६०टक्के मुरूम, तोडलेल्या बांधकामाचे साहित्य, खरमाती असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित मक्तेदारावर काय कारवाई केली असा सवाल केला. या विषयावर आरोग्याधिकारी डॉ. सुनीलदत्त संगेवार यांनी या प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून, संबंधित दोन मक्तेदारांचे ठेके रद्द केल्याचे सांगितले. पाणीपुरवठा सभापती रवि रजपुते यांनी कचऱ्याची नेमकी व्याख्या काय, ती सांगण्याची मागणी करत प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेरीस मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी असे प्रकार पुन्हा झाल्यास संबंधित मक्तेदारास कोणतीही सूचना न देता त्याला काळय़ा यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
तसेच फेरीवाल्यांना देण्यात आलेले दुकानगाळे हे मुव्हेबल की अनमुव्हेबल या विषयावरून काँग्रेस व आघाडीच्या सदस्यांमध्ये चांगलाच वादंग झाला. गाळे परस्पर कोणालाही देण्याचा पालिकेने मक्ता दिला आहे का, असा सवाल उपस्थित करताना फेरीवाल्यांसाठी असलेले गाळे मुव्हेबल की अनमुव्हेबल याची चौकशी करून अहवाल देण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोकराव जांभळे, काँग्रेसचे शशांक बावचकर व शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष जयवंत लायकर यांनी केली.
आयजीएम रुग्णालयासंदर्भातील विषयावर बोलताना, शविआचे जाधव यांनी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण व स्त्रीरोग विभाग वगळून तो पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यास देण्यास संमती देण्याची विनंती सभागृहाला केली. त्यावर बावचकर यांनी आयजीएम रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर देण्यास दोन्ही काँग्रेसचा कडाडून विरोध असून, राज्य शासनाने हे रुग्णालय चालवण्यास घ्यावे आणि त्यानंतर शासनाने काय ते ठरवावे, असे सांगितले. तर गावाच्या हितासाठी आयजीएम पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यास देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचे राजकारण करू नका असे तानाजी पोवार यांनी वारंवार सांगितले. या विषयावर दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी होऊन अखेर आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरण करण्याचा काँग्रेसचा ठराव ३० विरुद्ध १५ मतांनी मंजूर करण्यात आला.