कोल्हापूर : कागल तालुक्यातील बिद्री साखर कारखान्याचा डिस्टलरी परवाना रद्द केल्याचा आदेश सोमवारी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी बजावला आहे. हा निर्णय कारखान्याचे अध्यक्ष अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार के. पी. पाटील यांना धक्का आहे . तर उत्पादन शुल्क विभागाने कारखान्याच्या डिक्शनरीची पाहणी करण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करणारे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही हा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
बिद्री येथील दूधगंगा सहकारी साखर कारखान्याने १३० कोटी रुपये खर्च करून डिस्टलरी प्रकल्प राबवला आहे. या कारखान्याची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २१ व २२ जून रोजी पाहणी केली होती. तेव्हा प्रकल्पाच्या ठिकाणी त्रुटी आढळून आल्या.त्या याप्रमाणे – कारखान्यांमध्ये कारखान्याच्या मळीचे टँकर व साठ्यामध्ये तफावत आढळली. गेजिंग चार्ट प्रमाणेच नव्हते.
हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकीमुळे कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत साशंकता – हसन मुश्रीफ
परिवहन वाहनांना जास्तीची मुदत देण्यात आली होती.डिस्टलरी घटकातील नोकरांचे नोकर नामे मंजूर करून घेण्यात आलेले नाहीत. स्टोरेज टॅंक, इत्यादी संवेदनशील भागास कुलूप लावलेले नव्हते, ही गंभीर बाब आहे. शुद्ध मद्यार्क्याच्या टाक्यांमधील तीव्रतेत तफावत आढळून आली. डिस्टलरीमध्ये अतिरिक्त पदार्थ साठा आढळून आला.
याबाबत कारखान्याचे चीफ केमिस्ट पी. जी. शिंदे यांनी दिलेल्या जबाब मध्ये सर्व बाबी दूर करण्याबाबत प्रभारी अधिक अधिकारी तसेच अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर यांच्याकडून वारंवार सूचना देण्यात आल्याचे मान्य केले आहे. या आधारे बिद्री कारखान्याचा डिस्टीलरी परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे , असे डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या स्वाक्षरीने पारित आदेशात म्हटले आहे.
