कोल्हापूर जिल्हा परिषद सभेत गोंधळ

शालेय पोषण आहार योजनेतील सावळा गोंधळ, आचारसंहिता सुरू असताना सभा घेण्याचे प्रयोजन, लक्ष्मीची पावले या प्रसूतीच्या योजनेतील गैरव्यवहार अशा विविध मुद्यांवरून मंगळवारी झालेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत धिम्या कामकाजाचे वाभाडे काढले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती देण्याच्या मुद्यावरून समाजकल्याण सभापती किरण कांबळे व सदस्य अरुण इंगवले यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष विमल पाटील होत्या.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २२ डिसेंबर रोजी आयोजित केली होती. मात्र विधानपरिषद निवडणुकीमुळे बहुतांश सदस्य सहलीवर गेले असल्याने सभा तहकूब करण्यात आली. या सभेचे आयोजन आज करण्यात आले. मात्र अद्यापही निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने सभा बोलावलीच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करीत इंगवले यांनी विषयपत्रिकेवरील विषय चर्चेला येणार नसल्याने, त्यावर निर्णय होणार नसल्याने सभेला अर्थच नसल्याचे स्पष्ट केले. तर, त्यांचा मुद्दा खोडून काढत धैर्यशील माने यांनी तहकूब केलेली सभा पुन्हा घेतल्यास ऐनवेळच्या विषयावर चर्चा करता येणार नाही, ही संधी आज असल्याने सभा घेणे योग्य ठरणार असल्याचे मत नोंदवले.
जिल्हा परिषदेच्या चंबुखडी येथील क्रीडा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आहाराचा दर्जा निकृष्ट असल्याने संबंधित ठेकेदाराचा ‘काळ्या यादी’त समावेश करण्याची जोरदार मागणी अनेक सदस्यांनी केली. यासह अनेक प्रश्नांची समर्पक उत्तरे न मिळाल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
जिल्हा परिषदेच्या क्रीडा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीने कोल्हापूरचे नाव उंचावले आहे. पण त्यांच्या आहाराकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे सदस्य धैर्यशील माने यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सिद्धार्थ मागासवर्गीय बहुद्देशीय संस्थेकडे आहार पुरवण्याचा ठेका आहे. यांच्याविरोधात विद्यार्थी व पालकांच्या अनेक तक्रारी करून त्याकडे का दुर्लक्ष केले गेले अशी विचारणा करण्यात आली. यावर प्रशासनाची बाजू मांडताना ठेकेदारास ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली असून तीन नोटिसा बजावल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दुर्घटना झाल्यावरच कारवाई करण्यात येणार आहे का, कारवाई करण्याबाबतचे अधिकार बदला. यापुढे त्या ठेकेदारास कोणताही ठेका देण्यात येऊ नये. याचबरोबर टेंडर देण्याची प्रक्रिया बदलण्यात यावी अशी सूचना करण्यात आली.
हिंदुराव चौगुले यांनी शासनाच्या आरोग्याच्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसून अनेक रुग्णालयात रुग्णांची फसवणूक केली जात असल्याचे सांगितले. यावर जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी अशा रुग्णालयांची चौकशी करून त्यांना या योजनेतून काढून टाकू असे सांगितले. कर्मचा-यांची पदोन्नती रोखावी अशी मागणीही सदस्यांकडून करण्यात आली. मनीषा वास्कर यांनी पाचगावचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाकडून आणखी मदतीची गरज असून मदत करावी, असे सांगितले.