कोल्हापूर : कोल्हापूर लगतच्या सहा गावांचा समावेश करून हद्दवाढीचा प्रश्न सोडवायचा अशी पालकमंत्री म्हणून माझी भूमिका होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चाही झाली होती. लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने हा प्रश्न कितपत लवकर सुटेल याबाबत मला शंका आहे, असे मत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचे भूमी संपादन थांबवत असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्याचा विरोध डावलून भूमी संपादन होणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर रद्द व्हावा यासाठी प्रयत्नशिल राहू, असे मुश्रीफ म्हणाले.एका समाजाला दिलेले आरक्षण न काढता दुसऱ्या समाजाला आरक्षण कसे मिळवून देता येईल हि महायुतीची भूमिका आहे. ओबीसी – मराठा आरक्षण प्रश्नामध्ये समन्वयाने मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यात सामाजिक सलोखा बिघडणे हे अतिशय वाईट आहे. सर्व समाज घटकाचा समाधान करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>आमदार आबीटकरांमुळेच ‘बिद्री’ची चौकशी; के. पी. पाटील यांचा थेट आरोप
माजी आमदार के. पी. पाटील अध्यक्ष असणाऱ्या बिद्री साखर कारखान्यावर जी कारवाई झाली त्याचा मी निषेध करतो, असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.-मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांना खडे बोल सुनावले. महाविकास आघाडीकडे के. पी. पाटील जात आहेत म्हणून त्याच्या घरावर छापा टाकला गेला. ६५ हजार सभासदांच्या मालकीच्या कारखान्यावर कारवाई करणे हे मला आवडले नाही. अशा प्रकारचं राजकारण करून कोणी यशस्वी होणार नाही, अशी टीका त्यांनी आमदार प्रकाश आबिटकर यांना उद्देशून केली. एखाद्याला रोखायचे असेल तर त्याची पाठ टिकवणे हाच उपाय रहातो. त्यामुळें या कारवाईचा के. पी. पाटलांनाच जास्त फायदा मिळेल असे मला वाटते. बिद्री साखर कारखाना हा सभासदांचा आणि सहकारी साखर कारखाना आहे, अस असताना अशाप्रकारे वागणूक बरी नाही. बिद्री साखर कारखाना कारवाई प्रश्नी मी संबंधित मंत्र्यांशी बोलेन, कारवाई करायची असेल तर व्यक्तिगत कारवाई करा, पण कारखान्यावर कारवाई करणे योग्य नव्हे.
उत्पादन शुल्क विभागाने ज्या पद्धतीने बिद्री साखर कारखान्यावर कारवाई केली, तिथे संशयाला जागा आहे, असेही हसन मुश्रीफ म्हणाले.ऑन प्रीपेड मीटर घरातील प्रीपेड मीटर आणि शेतीतील प्रीपेड मीटर या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान केले होते. यावर हसन मुश्रीफ म्हणाले, शेतकऱ्यांना त्रास देणारे आणि घरगुती लोकांना त्रास देणाऱ्या मीटर संदर्भात सरकार काहीतरी निर्णय घेईल असे वाटत आहे.
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचे भूमी संपादन थांबवत असल्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्याचा विरोध डावलून भूमी संपादन होणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर रद्द व्हावा यासाठी प्रयत्नशिल राहू, असे मुश्रीफ म्हणाले.एका समाजाला दिलेले आरक्षण न काढता दुसऱ्या समाजाला आरक्षण कसे मिळवून देता येईल हि महायुतीची भूमिका आहे. ओबीसी – मराठा आरक्षण प्रश्नामध्ये समन्वयाने मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यात सामाजिक सलोखा बिघडणे हे अतिशय वाईट आहे. सर्व समाज घटकाचा समाधान करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>आमदार आबीटकरांमुळेच ‘बिद्री’ची चौकशी; के. पी. पाटील यांचा थेट आरोप
माजी आमदार के. पी. पाटील अध्यक्ष असणाऱ्या बिद्री साखर कारखान्यावर जी कारवाई झाली त्याचा मी निषेध करतो, असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.-मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांना खडे बोल सुनावले. महाविकास आघाडीकडे के. पी. पाटील जात आहेत म्हणून त्याच्या घरावर छापा टाकला गेला. ६५ हजार सभासदांच्या मालकीच्या कारखान्यावर कारवाई करणे हे मला आवडले नाही. अशा प्रकारचं राजकारण करून कोणी यशस्वी होणार नाही, अशी टीका त्यांनी आमदार प्रकाश आबिटकर यांना उद्देशून केली. एखाद्याला रोखायचे असेल तर त्याची पाठ टिकवणे हाच उपाय रहातो. त्यामुळें या कारवाईचा के. पी. पाटलांनाच जास्त फायदा मिळेल असे मला वाटते. बिद्री साखर कारखाना हा सभासदांचा आणि सहकारी साखर कारखाना आहे, अस असताना अशाप्रकारे वागणूक बरी नाही. बिद्री साखर कारखाना कारवाई प्रश्नी मी संबंधित मंत्र्यांशी बोलेन, कारवाई करायची असेल तर व्यक्तिगत कारवाई करा, पण कारखान्यावर कारवाई करणे योग्य नव्हे.
उत्पादन शुल्क विभागाने ज्या पद्धतीने बिद्री साखर कारखान्यावर कारवाई केली, तिथे संशयाला जागा आहे, असेही हसन मुश्रीफ म्हणाले.ऑन प्रीपेड मीटर घरातील प्रीपेड मीटर आणि शेतीतील प्रीपेड मीटर या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान केले होते. यावर हसन मुश्रीफ म्हणाले, शेतकऱ्यांना त्रास देणारे आणि घरगुती लोकांना त्रास देणाऱ्या मीटर संदर्भात सरकार काहीतरी निर्णय घेईल असे वाटत आहे.
