कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिकेच्या सुळकूड उद्भव दुधगंगा नदी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मुंबई येथील बैठकीत दिले.
इचलकरंजी दुधगंगा पाणी योजना मंजूरीपासूनच ही योजना वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. कागल व शिरोळ तालुक्यासह दुधगंगा नदीकाठावरून विरोध होत आहे. दोन्ही बाजूंनी आंदोलने छेडली जात असल्याने मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजीचे आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, माजी नगराध्यक्षा अलका स्वामी, बैठकीवेळी माजी पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे, राहुल आवाडे, अशोक स्वामी, सागर चाळके, प्रताप होगाडे, मदन कारंडे, रवींद्र माने, संजय कांबळे, तानाजी पोवार, प्रताप होगाडे, अभिजित पटवा, रवी रजपुते, सुरेशदादा पाटील, सयाजी चव्हाण, राहुल खंजिरे, अमित गाताडे, पुंडलिक जाधव, मनोज साळुंखे, महापालिका जल अभियंता सुभाष देशपांडे, नागेंद्र मुतखेकर, बाजीराव कांबळे, जंबा शिंदे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकरांनी काढला नवा मुद्दा, म्हणाले, “आम्ही घराणेशाहीचा… “
समर्थन आणि विरोध
खासदार धैर्यशील माने, माजी आमदार सुरेश हळवणकर यांनी दूधगंगा नदीतून पाणी इचलकरंजी शहराला मिळालेच पाहिजे याबाबत मांडणी केली. खासदार संजय मंडलिक, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी इचलकरंजी कृष्णा योजनेची बळकटी करुन हवे तेवढे पाणी घ्यावे असे सांगितले. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कृष्णा नदीवरूनच योजना पूर्ण करता येईल काय? याबाबत सर्वांनी सकारात्मक विचार करावा. दूधगंगा स्रोताबाबत वाद असल्यामुळे अन्य पर्यायाचा सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
समितीची कार्यकक्षा
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रश्‍नी मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी, कृती समितीचे प्रतिनिधी, जलसंपदा, जीवन प्राधिकरण, महानगपालिकेचे अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश असणाऱ्या समितीने तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. चर्चेदरम्यान अन्य पर्यायामधून पाणी इचलकरंजीला देता येईल काय? याबाबत देखील या समितीने अभ्यास करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केला.
कृती समितीकडून निषेध
आजचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय पाहता इचलकरंजीकारांच्या मनात शासनास इचलकरंजीला पाणी द्यायचे आहे की नाही असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. निव्वळ बैठक घेऊन तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला असल्याबाबत इचलकरंजी सुळकुड पाणी योजना कृती समितीच्याने शासनाचा निषेध करीत असल्याचे समितीचे समन्वयक प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
कागलमधून स्वागत
दूधगंगा नदीचे पाणी कमी पडू लागले असताना इचलकरंजीला पर्यायी योजना राबवण्यास सांगून शासनाने योग्य भूमिका घेतली असल्याचे सांगत दूधगंगा बचाव कृती समितीने स्वागत केले आहे.
