साखर कारखान्यांच्या डिस्टीलरी,इथेनॉल प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या व्याज अनुदान योजनेला, सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी संमती दर्शवली. तर, ८० लाख टन साखर निर्यात करण्याबाबत मंत्री गटाची विशेष बैठक बोलावून निर्णय घेवू, असे आश्वासन त्यांनी राज्यातील साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना दिले.
खासदार धनंजय महाडिक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, गोदावरी बायोरिफायनरीचे अध्यक्ष समीर सोमय्या, लोकमंगल ग्रुपचे महेश देशमुख, गंगामाई शुगरचे अध्यक्ष रणजित मुळे, रोहीत नर्हा आदींनी आज मंत्री गोयल यांची भेट घेऊन साखर उद्योगातील समस्या समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडले. यावर्षी भारतातील सर्व साखर कारखान्यांकडून किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी मिळावी आणि कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प किंवा डिस्टेलरी उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील, व्याज अनुदान योजनेची मुदत वाढवावी, या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी ही भेट घेण्यात आली.
खासदार महाडिक यांनी गोयल यांचे सहकारी साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने देशभरातील साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. ११२ लाख टन साखर निर्यात झाली. महाराष्ट्रातून ६७ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. यावर्षी ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. मंत्री गोयल यांनी साखर निर्यात व इथेनॉल प्रकल्प व्याज मुदत वाढ बाबत वरील प्रमाणे आश्वासन दिले.