कोल्हापूर : गतवर्षी हंगामातील १०० रूपयाच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठीचे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ज्या साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यांची या आठवड्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक लावून शासनाच्या मान्यतेने तातडीने दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने सावकर मादनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कागल निवासस्थानी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. यावेळी गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला दुसरा हप्ता १०० रूपये व ५० रूपये दोन महिन्यात देण्याबाबत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने ऊस आंदोलनात तोडगा काढण्यात आला होता.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी शिवसैनिकांनी कामाला लागावे! शिवसेनेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

प्रतिसाद किती

याबाबत शासनाकडून दोन महिन्याच्या आत परवानगी घेऊन साखर कारखान्यांनी सदरचा दुसरा हप्ता ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी मान्य केले होते. जवळपास अडीच महिने झाले याबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. जिल्ह्यातील फक्त ८ साखर कारखान्यांनी सदरचा प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.

काय घडले?

यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व ऊस दर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष नितीन करीर यांना दुरध्वनीवरून संपर्क करून या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक लावण्याच्यी विनंती केली. तसेच तातडीने उर्वरीत कारखान्यांचे प्रस्ताव मागवून कार्यवाही करण्याचे आदेश साखर आयुक्त अनिल कवडे यांना दिले. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस राजेंद्र गड्यान्नावर, विठ्ठल मोरे, सागर शंभुशेटे, मिलींद साखरपे, अजित पोवार, धनाजी पाटील, कागल तालुकाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब पाटील, अविनाश मगदूम, सागर कोंडेकर, प्रभू भोजे, तानाजी मगदूम, शैलेश आडके, संजय चौगुले, शिवाजी पाटील यांचेसह पदाधिकारी ऊपस्थित होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने सावकर मादनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कागल निवासस्थानी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. यावेळी गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला दुसरा हप्ता १०० रूपये व ५० रूपये दोन महिन्यात देण्याबाबत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने ऊस आंदोलनात तोडगा काढण्यात आला होता.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी शिवसैनिकांनी कामाला लागावे! शिवसेनेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

प्रतिसाद किती

याबाबत शासनाकडून दोन महिन्याच्या आत परवानगी घेऊन साखर कारखान्यांनी सदरचा दुसरा हप्ता ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी मान्य केले होते. जवळपास अडीच महिने झाले याबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. जिल्ह्यातील फक्त ८ साखर कारखान्यांनी सदरचा प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.

काय घडले?

यावेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व ऊस दर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष नितीन करीर यांना दुरध्वनीवरून संपर्क करून या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक लावण्याच्यी विनंती केली. तसेच तातडीने उर्वरीत कारखान्यांचे प्रस्ताव मागवून कार्यवाही करण्याचे आदेश साखर आयुक्त अनिल कवडे यांना दिले. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस राजेंद्र गड्यान्नावर, विठ्ठल मोरे, सागर शंभुशेटे, मिलींद साखरपे, अजित पोवार, धनाजी पाटील, कागल तालुकाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब पाटील, अविनाश मगदूम, सागर कोंडेकर, प्रभू भोजे, तानाजी मगदूम, शैलेश आडके, संजय चौगुले, शिवाजी पाटील यांचेसह पदाधिकारी ऊपस्थित होते.