कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या कांडीला यावर्षी सोन्याचा भाव मिळणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या उसाला भंगाराचा भाव द्यायचा, हे सरकारने ठरवलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आमच्या बापान आमच्या लेकरा बाळांनी कष्ट करून पिकवलेला ऊस हा आम्ही साखर कारखान्याला द्यावा की कर्नाटकाला द्यावा की गुजरातला द्यावा ह्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या मायबाप शेतकऱ्याला आहे. परंतु दोन पैसं शेतकऱ्याला मिळायला लागलं की सरकारच्या पोटात दुखायला लागतंय, अशा शब्दात माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारला घरचा आहे दिला आहे.
आणखी वाचा-राज्य शासनाच्या परराज्यातील ऊस बंदीच्या निर्णयाला राजू शेट्टी यांचा विरोध
सदाभाऊ खोत म्हणाले, ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बंदीविषयक नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आमच्या रयत क्रांती संघटनेचे या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका
ते म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका, नाहीतर महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी राष्ट्रवादीच्या ह्या वळू बैलांना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही.
साखर आयुक्तालय जाळून टाकू
पुण्याचे सहकार आयुक्त कार्यालय हे शेतकऱ्यांना लुटण्याचं कोठार आहे. जर तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल तर हे साखर आयुक्त कार्यालय सुद्धा आम्ही जाळून टाकू. असे सांगून खऱ्या अर्थाने प्रयत्न संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
कर्नाटकात वाजत ऊस नेणार, कोण अडवतं ते बघू?
लवकरात लवकर हा आदेश मागे घेण्याची विनंती देखील सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. तस न केल्यास महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी येत्या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावरती तर उतरेलच पण आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ…. बघू आम्हाला कोण अडवतं ते? असे खोत म्हणाले.
आमच्या बापान आमच्या लेकरा बाळांनी कष्ट करून पिकवलेला ऊस हा आम्ही साखर कारखान्याला द्यावा की कर्नाटकाला द्यावा की गुजरातला द्यावा ह्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या मायबाप शेतकऱ्याला आहे. परंतु दोन पैसं शेतकऱ्याला मिळायला लागलं की सरकारच्या पोटात दुखायला लागतंय, अशा शब्दात माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारला घरचा आहे दिला आहे.
आणखी वाचा-राज्य शासनाच्या परराज्यातील ऊस बंदीच्या निर्णयाला राजू शेट्टी यांचा विरोध
सदाभाऊ खोत म्हणाले, ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बंदीविषयक नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आमच्या रयत क्रांती संघटनेचे या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका
ते म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका, नाहीतर महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी राष्ट्रवादीच्या ह्या वळू बैलांना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही.
साखर आयुक्तालय जाळून टाकू
पुण्याचे सहकार आयुक्त कार्यालय हे शेतकऱ्यांना लुटण्याचं कोठार आहे. जर तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल तर हे साखर आयुक्त कार्यालय सुद्धा आम्ही जाळून टाकू. असे सांगून खऱ्या अर्थाने प्रयत्न संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
कर्नाटकात वाजत ऊस नेणार, कोण अडवतं ते बघू?
लवकरात लवकर हा आदेश मागे घेण्याची विनंती देखील सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. तस न केल्यास महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी येत्या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावरती तर उतरेलच पण आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ…. बघू आम्हाला कोण अडवतं ते? असे खोत म्हणाले.
