आर्थिक अनुदानानंतरही ग्राहकांवर बोजा

निवडणूक काळात साखरेचा प्रश्न राजकीय वाटचालीत कडवटपणा आणतो हे लक्षात आल्याने केंद्र शासनाने लोकसभेच्या निवडणुकीआधी साखरेची किमान विक्री किंमत प्रति किलो दोन रुपयांनी वाढवली आहे. यापुढे साखर प्रति क्विंटल २९०० रुपये ऐवजी ३१०० रुपये दराने विकली जाणार असल्याने साखर कारखान्यांना क्विंटल मागे २०० रुपये अधिक मिळणार आहेत. खेरीज, साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, बफर साठा याचे प्रतिटन किमान २०० रुपये मिळणार असल्याने कारखानदारांची तिजोरी आणखी भक्कम होणार आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा अशक्त असणाऱ्या अनेक कारखान्यांना अद्यापही एफआरपी देण्यासाठी २०० रुपये कमी पडत असल्याने अशा कारखान्यांशी  शेतकरी संघटनांचा संघर्ष कायम आहे. सामान्य ग्राहकांना मात्र साखर दोन रुपये जादा दराने घ्यावी लागणार आहे.

ऊस आणि साखर दराची या हंगामात भलतीच चर्चा झाली आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याची भाषा करणारे साखर कारखानदार नंतर धड एफआरपीही अदा करू शकले नाहीत. त्यातून साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढल्यानंतर थकबाकीदार साखर कारखान्यांवर महसुली जप्तीची कारवाई सुरू झाली. तरीही कारखान्यांना संपूर्ण एफआरपी देणे शक्य नसल्याने ती तुकडय़ांनी देण्याची तयारी केली. यातून वाद चिघळत असताना केंद्र शासनाने लक्ष घालून साखर विक्री दरात प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी हा निर्णय घेतल्याने त्याचे साखर उद्योगात स्वागत होत आहे.

शासन निर्णय पथ्यावर

साखर विक्री दरात प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढ आणि साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान , बफर साठा याचे किमान प्रतिटन २०० रुपये देण्याचा निर्णय साखर उद्योगाच्या पथ्यावर पडला आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने अतिरिक्त उत्पादन आणि त्यामुळे घसरलेल्या साखरेच्या दराची दखल घेऊन  साखर कारखाने अडचणीत आल्याने साखरेचा किमान विक्रीदर २९०० रुपये प्रतिक्विंटल असा निश्चित केला. यंदा साखरेचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च ३५०० रुपये आहे. हा खर्च तो साखर विक्रीतून भरून निघत नसल्याने संपूर्ण  एफआरपी देण्याबाबत टाळाटाळ सुरू होती. त्यातून साखरेचा किमान विक्री दर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी सुरू केली. या मागणीला केंद्र शासनाने अंशत: प्रतिसाद दिला आहे. साखर विक्री दरात प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय पासवान यांनी घोषित केला आहे. यामागचे निवडणुकीचे राजकारणही आहे. तीन महिने उलटले तरी उसाचे पैसे मिळत नसल्याने ऊसउत्पादक शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. उत्तर प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत हिंदुत्वाचा पट्टा असतानाही विरोधी पक्षाचा उमेदवार निवडून आला. हा अनुभव पुढे आणखी वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून ग्राहकांना मोठा दणका बसणार नाही याची काळजी घेतली असल्याचे राजकीय अभ्यासक सांगतात. हा निर्णय होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांची भेट घेतली. तेव्हा साखर कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीपोटी मिळणारे अनुदान तसेच वाहतूक अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान असे एकूण प्रतिटन उसाला २०० ते २२५ रुपये केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती रविकांत यांनी शेट्टी यांना दिली. पासवान आणि रविकांत यांच्या निर्णयानुसार साखर कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे ४०० रुपये मिळणार असून हे दोन्ही निर्णय साखर कारखानदारांच्या पथ्यावर पडले आहेत.

साखर कारखान्यांचे रडगाणे आणि संघर्ष

साखर कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे ४०० रुपये मिळणार असल्याने साखर कारखाने आता थकीत एफआरपी अदा करतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि अजूनही साखर कारखान्याकडून पुरेसे समाधान व्यक्त करण्यात आले नाही. त्यांच्याकडून अडचणी कथन केल्या जात आहेत. साखरेचे मुल्यांकन २९०० रुपये ऐवजी राज्य बँकेने ३१०० रुपये प्रतिटन करावे. त्यामुळे १८० रुपये अधिक उपलब्ध होतील. साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, बफर साठा याचे किमान प्रतिटन २०० रुपये त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. मुख्य म्हणजे, साखरेचा उत्पादन खर्च ३५०० रुपये असल्याने साखरेचे दर ३१०० रुपये ऐवजी ३५०० रुपये प्रति क्विंटल करावेत, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. ज्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे, उपपदार्थ निर्मिती केली जाते ते कारखाने एफआरपी देऊ  शकतील, आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांना ते शक्य दिसत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. या मुद्दय़ावर शेतकरी संघटना आणि साखर कारखाने यांच्यात पुन्हा संघर्ष होऊ  शकतो. ‘साखर दर वाढावेत, साखर निर्यात अनुदान मिळावे यासाठी साखर कारखानदारांपेक्षा आपणच अधिक प्रयत्न केले. त्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले’, असे खासदार राजू शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. याउपरही साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली जाणार नसेल तर राजकीय फायद्यापेक्षा शेतकरी हिताला महत्त्व देऊन पुन्हा संघर्ष केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.