कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान सरकारने राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. परंतु; सहकार खात्याच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे ते रखडले असल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. अनुदानाच्या रक्कमा संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आठवडाभरात जमा न झाल्यास सहकार मंत्री आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. दरम्यान; ही जुनी योजना असल्यामुळे यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कोणताही अडसर येणार नाही याचीही आपण खातरजमा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

तब्बल दोन वर्षानंतर प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे वाटत असतानाच सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळण्यामध्ये ब्रेक लागला आहे. याविषयी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान सहकार खात्याचे अधिकारी, लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे रखडले – हसन मुश्रीफ

पीक कर्जाची नियमितपणे मुदतीत परतफेड करणा-या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारने एक निर्णय २९ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेला होता. त्यानुसार सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात कर्जउचल करून नियमितपणे मुदतीत परतफेड केलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार होते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी या तीनपैकी एकाच वर्षात दोन हंगामांची पीक कर्ज कर्जउचल करून परतफेड केलेली आहे,  ते या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यांची संख्या १४ हजार ४०० इतकी आहे.    

हेही वाचा >>> राज्यातील महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला शाहू महाराज जाणार; उद्धव ठाकरे समवेत झालेल्या चर्चेत निर्णय      

मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे की, कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने 5 मार्च रोजी शुद्धिपत्रकासह नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. या शुद्धिपत्रकाला अनुसरूनच १५ मार्च २०२४ रोजी सहकार खात्याने मार्गदर्शनपर सूचना जारी केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या याद्या निकषानुसार बँकेच्या निरीक्षकांनी तपासल्या व पात्र रकमा निश्चित केल्या आहेत.

असा आहे गुंता

राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी आणि बँकेच्या निरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या आहेत. परंतु;  सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्याच्या अंतिम याद्या तपासलेल्या नाहीत. परिणामी; हे अनुदान रखडले आहे. या याद्या तयार असूनही सहकार खात्याच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांनी तपासण्यासाठी उदासीनता दाखवली. परिणामी; कोल्हापूर जिल्ह्यातील १४,४०० शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.

तब्बल दोन वर्षानंतर प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे वाटत असतानाच सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळण्यामध्ये ब्रेक लागला आहे. याविषयी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान सहकार खात्याचे अधिकारी, लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे रखडले – हसन मुश्रीफ

पीक कर्जाची नियमितपणे मुदतीत परतफेड करणा-या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारने एक निर्णय २९ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेला होता. त्यानुसार सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात कर्जउचल करून नियमितपणे मुदतीत परतफेड केलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार होते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी या तीनपैकी एकाच वर्षात दोन हंगामांची पीक कर्ज कर्जउचल करून परतफेड केलेली आहे,  ते या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यांची संख्या १४ हजार ४०० इतकी आहे.    

हेही वाचा >>> राज्यातील महाविकास आघाडीच्या प्रचाराला शाहू महाराज जाणार; उद्धव ठाकरे समवेत झालेल्या चर्चेत निर्णय      

मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे की, कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने 5 मार्च रोजी शुद्धिपत्रकासह नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. या शुद्धिपत्रकाला अनुसरूनच १५ मार्च २०२४ रोजी सहकार खात्याने मार्गदर्शनपर सूचना जारी केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या याद्या निकषानुसार बँकेच्या निरीक्षकांनी तपासल्या व पात्र रकमा निश्चित केल्या आहेत.

असा आहे गुंता

राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी आणि बँकेच्या निरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या आहेत. परंतु;  सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्याच्या अंतिम याद्या तपासलेल्या नाहीत. परिणामी; हे अनुदान रखडले आहे. या याद्या तयार असूनही सहकार खात्याच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांनी तपासण्यासाठी उदासीनता दाखवली. परिणामी; कोल्हापूर जिल्ह्यातील १४,४०० शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.