कोल्हापूर: नियमित व मुदतीत पिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे या मागणीसाठी शनिवारी कोल्हापूर जिल्हा बँकेवर आंदोलन अंकुश शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
या योजनेचा मूळ हेतू हा शेतकऱ्यांना कर्जाची नियमित फेड करण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनाने प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी जितकी उचल असेल तितकी रक्कम देण्याचे घोषित केले होते. सन २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांत किमान दोन वर्ष पीक कर्ज घेऊन ते मुदतीत फेडले असेल त्यांना या अनुदानाचा लाभ दिला जाणार होता. पण शासनाकडे या लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती ज्या सहकार विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये भरली गेली, त्यावेळी अनेक पात्र व प्रामाणिक शेतकऱ्यांना यातून अपात्र ठरवण्यात आले होते. हा प्रामाणिक शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. तो दूर करून शेतकऱ्यांना ५० हजारांचा लाभ द्यावा म्हणून आज कोल्हापूर जिल्हा बँकेवर आंदोलन अंकुशच्या पुढाकाराने शेतकरी एकत्र आले होते. पुढील निकष लावून शेतकऱ्यांना अपात्र केले होते.
जिल्हा बँक किंवा राष्ट्रीयकृत बँक एका हंगामात एकदाच पीक कर्ज देत असते पण एका हंगामात दोनदा उचल म्हणून शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले. तीन वर्षात एकदाच उचल म्हणून डावलण्यात आले. शेतीसाठी, वाहणासाठी किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसाय करण्यासाठी बँकेने आकारण इन्कम टॅक्स भरण्यास लावला म्हणून अपात्र ठरवले. मयत लाभार्थी अपात्र ठरवले. २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र लाभार्थी आहे पण शासनाने लाभ दिला नाही. त्या योजनेत आहे म्हणून या योजनेसाठी अपात्र ठरवले. अशा प्रकारे नियमित कर्जफेड करणारे आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांना अपात्र करून अन्याय केला जात आहे. तो होऊ नये म्हणून आपण यातील शेतकऱ्यांना ५० हजारांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली.
या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना डाववले तर भविष्यात प्रामाणिकपणाला किंमत उरणार नाही. मग सगळेच कर्ज बुडावण्याच्या प्रयत्नात राहतील. त्यामुळे जिल्हा बँक अडचणीत येण्याचा धोका आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी त्यांना सांगितले. त्याचबरोबर शासनाने या सर्व शेतकऱ्यांना पात्र करून अनुदान न दिल्यास जिल्ह्यातील जवळपास ८०,००० अपात्र शेतकऱ्यांना घेऊन २६ जानेवारी २०२४ रोजी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या घरासमोर जाऊन आम्ही बसणार आहोत. या शेतकऱ्यांना पात्र ठरवले जात नाही तोपर्यंत आम्ही तेथून हटणार नाही, असा इशारा चुडमुंगे यांनी दिला. त्यावर राज्याचे अर्थ, सहकारमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
