कोल्हापुरातील शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांची शक्ती एकवटली; महामार्ग हटावच्या घोषणांनी परिसर दणाणला

शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने या मोर्चाचे आयोजन केले होते. सकाळपासूनच मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्याच्या विविध भागांतून शेतकरी दसरा चौकात येऊ लागले होते. हजारो शेतकरी येथे जमल्यानंतर शक्तिपीठ विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. मोर्चाची ताकद कमी व्हावी यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना नोटीसा दिल्या होत्या. मात्र त्याला न जुमानता आंदोलक मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये उतरले होते. मोर्चात खासदार शाहू महाराज छत्रपती,आमदार सतेज पाटील, आमदार जयश्री जाधव, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार राजू आवळे, गिरीश फोंडे समन्वयक, संजय बाबा घाटगे, भारत पाटणकर, शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राहुल आवाडे, सम्राट मोरे, आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीआधी कोल्हापुरातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न – सतेज पाटील

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २८ फेब्रुवारी व ७ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र सरकारने गोवा ते नागपूर असा ८०६ किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याकरिता ४० हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून ८६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या महामार्गास बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. राज्यातील कोणत्याही नागरिकांनी समूहाने किंवा संघटनेने या महामार्गाची मागणी केलेली नव्हती. तरीदेखील शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच हा प्रकल्प रेटला गेला आहे. या महामार्गामध्ये संपादित होणारी जमीन ही बहुतांश बागायत आहे. पर्यावरण, जैवविविधता, जलस्रोत, भूजल पातळी, नदी, विहिरी, कालवे पाण्याच्या पाईपलाईन, शेती या सर्व गोष्टी या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहेत. पर्यायी महामार्ग असताना हा महामार्ग केवळ कंत्राटदार रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी व मंत्री यांच्या संगनमताने लाभाच्या उद्देशाने तयार होत आहे. महाराष्ट्रात अगोदरच शेतीतील संकटामुळे दिवसाला तीन याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत याबद्दल उपाययोजना करणे गरजेचे असताना सरकार शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेत आहे. आम्ही एक इंच देखील जमीन या मार्गासाठी देणार नाही. शासनाने हा महामार्ग तात्काळ रद्द करावा. गेले तीन महिने हा महामार्ग रद्द करण्यासंदर्भातल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र शासन हे दररोज विविध वर्तमानपत्रांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून अधिसूचना जारी करत आहे याचा आम्ही निषेध करत आहोत. आमच्या या संदर्भातील मागण्या विस्ताराने पुढील प्रमाणे : नुकताच जुन्या मार्गाचे विस्तारीकरण करून रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग तयार होत आहे. याकरिता देखील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विरोध न करता दिल्या आहेत. हा एक महामार्ग व इतरही रस्त्यांचे पर्याय उपलब्ध असताना नवीन शक्तिपीठ महामार्गाची गरज नाही तो तात्काळ रद्द करावा. भारत हा लोकशाही प्रधान देश असून तो संविधानावर आधारित चालतो. प्रत्येकाची संपत्ती हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. अशावेळी हुकूमशाही पद्धतीने शेतकऱ्यांना कोणतीच कल्पना न देता महामार्गाचा प्रकल्प रेटने हे बेकायदेशीर आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नाही. महाराष्ट्र राज्य महामार्ग कायदा १९५५ हा कालबाह्य झाला आहे. ज्या पद्धतीने १८९४चा भूसंपादन हा ब्रिटिशांचा अन्यायकारक कायदा कालबाह्य झाला होता तसा हा देखील कालबाह्य झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तयार झालेला जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कायदा २०१३ हा डावलून जाणीवपूर्वक दुसरे कायदे वापरले जातात. रा. छ. शाहू महाराज यांनी सातत्याने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून आपले शेती धोरण आखले. त्याच पद्धतीने छ. शिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांची काळजी घेतली. या महापुरुषांच्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या शेती धोरण विरोधी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी शक्तिपीठ महामार्गासारखी सरकारी धोरणे ही निषेधार्ह आहेत.

कोणत्याही भूसंपादनापूर्वी त्या प्रकल्पाबाबत सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण आणि पर्यावरणीय परिणाम याबद्दल कोणती सुनवाई अथवा अहवाल ग्रामसभेसमोर मांडण्यात आलेला नाही हे ७३ व्या घटना दुरुस्ती व ग्रामपंचायत अधिनियम तसेच भूसंपादन कायदा २०१३ चे उल्लंघन आहे. महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ अन्वये या प्रकल्पाची पडताळणी आणि मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. हा महामार्ग पश्चिम घाटातून जात आहे. माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार हे क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आहे. इथून असा महामार्ग नेल्यामुळे पर्यावरणाचा, जैवविविधतेचा नाश होईल. या महामार्गाच्या निर्णयापूर्वी याचे एनवोयरर्मेंटल ऑडिट करणे गरजेचे होते.

या प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून कर्ज उचलली जातात व त्यानंतर दीर्घ मुदतीची टोल आकारणी केली जाते. पुन्हा जनतेच्याच पैशातून सरकार ही कर्जे वाढवून परतफेड करत राहते यामुळे याचा भुर्दंड जनतेलाच बसतो. सार्वजनिक सुविधा तसेच रस्ते यांचे खाजगीकरण याला आमचा विरोध आहे. मागील दहा वर्षांतील नवीन रस्ते प्रकल्पावर शासनाने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. त्यातून मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येईल. या महामार्गामुळे हजारो कुटुंबे विस्थापित होऊन बेरोजगारी, शाळा स्थगिती व गळती, मानसिक ताण तणाव, आत्महत्या यासारख्या समस्या उद्भवतील. यातून मोठे संकट समाजासमोर उभे राहील.

हेही वाचा – विशाळगड बंद; ईद साजरी न करता प्रशासनाचा निषेध, तणावाचे वातावरण

यापूर्वी कंत्राटदार व रस्ते विकास महामंडळ, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियामधील अधिकारी व मंत्री यांच्याकडून अशा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. शक्तिपीठ महामार्गामध्ये देखील पारदर्शिता ठेवली गेलेली नाही. सरकारला इलेक्टोरल बॉंडमधून पैसे देणाऱ्या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली जातात. याची चौकशी व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यातील शेतजमिनी बागायती असून देखील त्याच्या नोंदी जिरायती अशा असतात. यातून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ बागायत जमिनी यांची तुलना पैशाशी होऊ शकत नाही.
सरकारने या शक्तिपीठ महामार्गास तात्काळ स्थगिती न दिल्यास मंत्र्यांना कोल्हापूर बंदी करून पुणे बंगळुरू महामार्ग व अन्य मार्ग रोखत टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल याची नोंद घ्यावी.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लढा हातात घ्यावा

शक्तिपीठ विरोधातील हा लढा राज्याच्या जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. स्थानिक पातळीवरील नेते या विरोधात आवाज उठवत आहेत. पण मी आजच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सांगितले आहे की त्यांनी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अशा बड्या नेत्यांनी हा लढा आता राज्य पातळीवर न्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी केली.