‘एफआरपी’ वाढीमुळे साखर उद्योगावर आर्थिक संकट!

कोल्हापूर : इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा, साखरनिर्यातीवर बंदी आणि दरमहा ९० टक्के साखरविक्रीचे बंधन यापाठोपाठ आता उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस- रास्त व किफायतशीर दर) वाढीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे साखर उद्योगावर आणखी एक कुऱ्हाड कोसळली आहे. केंद्र सरकारच्या या चार निर्णयांमुळे साखर कारखान्यांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

आणखी वाचा

तूरडाळ किलोमागे ५० रुपयांनी स्वस्त

क्रिकेटपटू रिंकू सिंहचं खासदार प्रिया सरोजशी लग्न ठरलं;…

सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य

निर्यात शुल्कविरोधात कांदा उत्पादक आक्रमक, लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडले

वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

लोकमानस: उपभोग, गुंतवणूक, निर्यातीत वाढ आवश्यक

पीठ कंपन्यांना जाणवतोय गव्हाचा तुटवडा; जाणून घ्या, अन्न महामंडळाची भूमिका किती महत्त्वाची

केंद्र सरकारने नुकतीच ‘एफआरपी’मध्ये प्रतिटन तब्बल २२५ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयाचे शेतकरी, शेतकरी संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले असले, तरी या निर्णयामुळे अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेला साखर उद्योग आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा >>>महालक्ष्मी मंदिरासाठी ४० कोटी, पावनखिंड विश्रामगृहासाठी १५ कोटी मंजूर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या साखरेचे दर सरासरी ६० रुपये किलो असे चढे आहेत. मात्र, देशात साखर निर्यातीवर बंदी लावण्यात आल्यामुळे साखर कारखान्यांना याचा फायदा घेता येत नाही. दुसरीकडे साखरेच्या साठय़ावरही आता बंधने आली आहेत. साखर निर्यातबंदी उठेल किंवा देशांतर्गत साखरेचे दर वाढतील या आशेने साखरेचा साठा करावा, तर केंद्र सरकारने साखर उद्योगावर आता दरमहा उपलब्ध साठय़ापैकी ९० टक्के साखर विकण्याचे बंधनही घातले आहे. पूर्वी यामध्ये ९० टक्के साठा विक्रीचे बंधन नव्हते. यामुळे कारखान्यांना सध्याच्या कमी झालेल्या दरात साखर विकावी लागत आहे.

साखरेची निर्मिती बरोबरच इथेनॉल निर्मितीतूनही कारखान्तयांना तत्याकाळ पैसे मिळू लागले असल्याने खेळते भांडवलही उपलब्ध होत होते. मात्र, यंदा उसाचे घटलेले उत्पादन लक्षात घेता देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा जाणवू नये, म्हणून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा घातली. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मात्र त्यांच्या हक्काच्या इथेनॉल उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा >>>इचलकरंजी नळपाणी योजनेवरून दोन गावातील महिलांचा असाही संघर्ष; ‘आम्ही सावित्रीच्या लेकी’ नंतर ‘आम्ही जिजाऊच्या लेकीं’चे सोमवारपासून प्रतिआंदोलन

साखरनिर्यातीवर बंदी, विक्रीची बंधने, इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा या निर्णयांमुळे आर्थिकदृष्टय़ा गर्तेत सापडलेल्या साखर उद्योगावर आता वाढीव ‘एफआरपी’ची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

उसाची ‘एफआरपी’ वाढवल्यामुळे अगोदरच अडणीत असलेला साखर उद्योग आणखी गर्तेत गेला आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री, वाणिज्य मंत्री व कृषिमंत्री यांना पत्र पाठवून साखरेची एसएमपी ३८०० रुपये करावी, अशी मागणी करणार आहोत. – आर. पी. पाटील, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ

‘एफआरपी’मध्ये वाढ करतानाच किमान विक्री मूल्य (‘एसएमपी’) पण वाढायला हवे. साखर उत्पादनाचा एकूण उत्पादन खर्च लक्षात घेता आता साखरेचा हमीभाव प्रतििक्वटल ३८०० रुपये इतका झाला पाहिजे किंवा व्यावसायिक आणि सामान्यांसाठी असे साखर विक्रीचे दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारले पाहिजे. – माधवराव घाटगे,संचालक, विस्मा (वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) अध्यक्ष, गुरुदत्त साखर कारखाना.