कोल्हापूर जिल्हा बँकेकडून साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य

ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना थकीत देयके देण्यासाठी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या पॅकेजमधील जाचक अटीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना देयके मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने पाच सहकारी साखर कारखान्यांना १०३ कोटी रुपयांची कर्जाऊ स्वरुपात अर्थसहाय्य केल्याचे पत्र देण्यात आल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली.
मागील गळीत हंगामातील उसाचे गाळप केलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभावाप्रमाणे थकीत देयके अद्याप मिळालेली नाहीत. साखरेचे दर घसरल्याने कारखाने अडचणीत आले होते. त्यानंतर माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन मदत करण्याची मागणी केली होती. त्यावर केंद्र शासनाने थेट शेतकऱ्यांना पसे मिळावेत या उद्देशाने एक पॅकेज जाहीर केले होते. तथापि, त्यामध्ये काही जाचक अटी असल्याने एफआरपी प्रमाणे थकीत देयके देणे कारखान्यांना शक्य नव्हते. त्यावर पुन्हा पवारांनी मोदी यांची भेट घेऊन अटी काढून टाकण्याची मागणी केली. पंतप्रधानांनी एक अट वगळता उर्वरित अटी काढून टाकण्याच्या सूचना केल्या. यामुळे साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच शेतकऱ्याना थकीत देयके मिळणार आहेत, असे मुश्रीफ म्हणाले.
केंद्र शासनाच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कारखान्यांना कर्ज देणे सुकर बनले आहे. बँकेने भोगावती (३७.३४ कोटी), आजरा (१७.२६ कोटी), राजाराम (१४.३९ कोटी), बिदरी (२०.६८ कोटी), हिरण्यकेशी (१३.६२ कोटी) याप्रमाणे १०३ कोटी ६० लाख रुपये ऊस बिल अदा करण्यासाठी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्र्याचे सूडाचे राजकारण
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कलम ८८ नुसार चौकशीचे काम सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. त्यांना अर्धन्यायिक अधिकार मिळालेले आहे. तरीही त्यांनी संकेताचा भंग करुन सुनावणी घेवून संचालक मंडळ बरखास्त करणार असल्याचे म्हटले आहे. सहकार मंत्र्यांनी राजकीय सूड बुध्दीने वागू नये, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी केली.