दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : या वर्षीच्या पावसाळय़ात पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्यांना दोन वेळा पूर आला. कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळी गाठण्याची धाव सुरू ठेवली. महापुराचा धोका दोन्ही वेळी टळला असला तरी पुराचे पाणी कृष्णाकाठच्या शेत -शिवारात घुसल्याने मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टी धरण कारणीभूत असल्याची चर्चा – वाद पुन्हा रंगला आहे. महाराष्ट्र – कर्नाटक राज्यातील जलसंपदा विभागाने जल प्रचालन व्यवस्थापनात समन्वय ठेवल्याने अधिक धोका झाला नाही, असेही यंदाचे निरीक्षण आहे. पश्चिम महाराष्ट्र सातत्याने महापुरात लोटला जात आहे. २००५ आणि पुढच्याच वर्षी तसेच २०१९ आणि गतवर्षी अशा चार वेळा प्रलयकारी महापुराचा फटका कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा, पंचगंगा, वारणा या प्रमुख नदीकाठच्या भागाला बसला.
अलमट्टी धरणावर ठपका
महापूर येण्यास बदललेले पाऊसमान हे जसे कारणीभूत आहे तसाच त्याचा एक धागा कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाशी जोडला जातो. महापूर येण्यासाठी अलमट्टी धरण कारणीभूत आहे का, यावर सातत्याने चर्चा घडत आल्या आहेत. उत्तर कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यात धरणाची िभत असलेल्या अलमट्टी धरणाचा जल साठा बागलकोट जिल्ह्यात पसरलेला असतो. सन २००५ मध्ये बांधकाम पूर्ण झालेल्या या धरणाची उंची ५१९ मीटपर्यंत भरल्यास जलसाठा १२३ टीएमसी होतो. अलीकडे कर्नाटक सरकारने ५२४ मीटपर्यंत उंची वाढवून २०० टीएमसी पाणीसाठा करण्याचे नियोजन चालवले आहे. या लालबहादूर शास्त्री सागर धरणाचा फटका कोल्हापूर – सांगली जिल्ह्याला प्रामुख्याने बसतो, असा मुद्दा पूर अभ्यासक हिरिरीने मांडत आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने अलमट्टीच्या उंचीबाबत लवादाकडे प्रभावी मांडणी केलेली नसल्याने ५२४ मीटपर्यंत उंची वाढवण्यास परवानगी मिळाली आहे. परिणामी महापुराचा भयंकर धोका संभवतो. २००५ साली प्रलयकारी महापूर आला असताना या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता हे धोके दिसून आले. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा कर्नाटकच्या प्रयत्नास कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील लोकांनी विरोध केला पाहिजे, अशी भूमिका नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी मांडली आहे. महापुरामुळे शेत-शिवाराचे अतोनात नुकसान झाल्याने राजू शेट्टी यांनीही कृष्णा खोरे बचाव कृती समितीची स्थापना करून जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
वडनेरे समितीकडून इन्कार
२००५ आणि २०१९ सालच्या महापुरानंतर अभ्यास करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली. दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी पूर परिस्थितीबाबत वडनेरे यांनी आढावा घेतला. तेव्हा त्यांनी या भागातील महापुराला अलमट्टी धरणाचा काडीमात्र संबंध नसल्याचा पुनरुच्चार केला. कृष्णा खोऱ्यात अत्यल्प काळातील अतिवृष्टी, पूरपट्टय़ाची भौगोलिक परिस्थिती, नदीची रचना, पूरपट्टय़ातील नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे हे महापुरातील नदी प्रवाहातील मोठे अडथळे आहेत या कारणांवर त्यांनी भर दिला होता. अहवालातील शिफारशींबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. समितीतील एक सदस्य, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी समितीच्या एकूण कामाचा रोख लक्षात घेऊन राजीनामा दिला होता.
अंमलबजावणीबाबत उपेक्षा
वडनेरे समितीच्या शिफारशींबाबत मतभेद असले तरी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासकीय पातळीवर कमालीची निष्क्रियता आहे. गेल्या १८ वर्षांमध्ये शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकडे काँग्रेस- राष्ट्रवादी, भाजप- शिवसेना, महाविकास आघाडी यांनी दुर्लक्ष केले आहे. आता नव्याने सत्तेत आलेले सरकार महापुरावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा मुद्दा बोलून दाखवत आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याचाच पुनरुच्चार केला आहे. अर्थात अशा पद्धतीची भाषा आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांनी, जलसंपदामंत्र्यांनी वारंवार केली असली तरी कृतीच्या बाबतीत दुष्काळच राहिला आहे. शिंदे यांनी महापुरावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेचा मुद्दा बोलून दाखवला असताना नव्या शासनाने तरी याकडे गांभीर्याने दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यंदा महापुराची आपत्ती ओढवली नाही यावर समाधान न मानता जागतिक तापमान वाढीमुळे बदललेला पावसाचा नूर पाहता महापुराच्या कोसळधारा कधीही उद्भवू शकतात यांची खूणगाठ शासनाने बांधण्याची गरज पर्यावरण अभ्यासक, पूरग्रस्त भागातील नागरिक, शेतकरी यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. या वेळी पूर उद्भवल्यानंतर अलमट्टी धरणातून २ लाख क्यूसेस विसर्ग ठेवण्यात आला. पण तो किमान पावणेतीन लाख ठेवला असता तर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात फुगवटा वाढून शेतीचे नुकसान झाले नसते, असाही मुद्दा मांडला जात आहे.
