राज्यातील देवरायांच्या जैवविविधतेचे मूल्यांकन होणार, संरक्षण व संवर्धनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

देशाच्या सर्व भागांमध्ये देवराई आढळून येते. विशेषतः पश्चिम घाटात देवरायांचे प्रमाण सर्वाधिक आढळते. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांत देवराया विपुल प्रमाणात आहेत. राज्यात सुमारे साडेतीन हजारावर देवराया असल्याचे सांगण्यात येते. देवराई ही परिपूर्ण परिसंस्था मानली जाते. जंगलाचा समृद्ध तुकडा म्हणून देवराईकडे पाहिले जाते. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देत असताना देवरायांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. सांस्कृतिक आणि जैविक महत्त्व लाभलेल्या देवरायांच्या महत्त्वाचा अधिवास वाचवणे गरजेचे असल्याचे भूषण गवई, एस. व्ही.एन भट्टी, संदीप शहा यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. या निकालाची दखल घेत आज राज्याच्या महसूल व वन विभागाने देवराईचे (देवराहाटी) संरक्षण व संवर्धनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या देवराया नदी, जल स्रोतांचे जलभरण क्षेत्र म्हणू कार्य करतात. स्थानिक समुदायाच्या गरजा भागवतात. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण केल्याने पर्यावरणीय, सांस्कृतिक व जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून संरक्षण करता येणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?

या निर्णयानुसार देवरायांचे सर्वेक्षण व नोंदणी, भौगोलिक नकाशे तयार करणे, जैवविविधतेचे मूल्यांकन, पर्यावरणीय महत्त्वानुसार प्राधान्यक्रम, क्षत्रिय पडताळणी, स्थानिक पारंपरिक ज्ञान नोंदणी, कायदेशीर संरक्षण, स्थानिक समुदायासाठी प्रशिक्षण, संशोधन व निरीक्षण आणि निधी व्यवस्था व अंमलबजावणी ही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

कोणती कामे होणार?

त्यानुसार देवरायांचे भौगोलिक नकाशे तयार करणे, जैविकता मूल्यांकन, दुर्मीळ, संकटग्रस्त, लुप्तप्राय वनस्पती व प्राण्यांच्या प्रजातीसाठी उपाययोजना, धोक्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, जैवविविधता वारसा हक्क स्थळ घोषित करणे, स्थानिकांच्या सहकार्याने देवरायांचे संवर्धन करणे, संशोधन उपक्रमांना चालना देणे आदी कामे केली जाणार आहेत. याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य जैवविविधता मंडळ सदस्य सचिव यांच्याकडे असणार आहे.

महाराष्ट्रातील देवरायांच्या बाबत यापूर्वी माधव गाडगीळ यांनी सविस्तर अभ्यास करून उपाययोजना शासनाकडे सादर केल्या आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनिर्बंध बांधकामामुळे देवरायांच्या सौंदर्याला धक्का बसत आहे. मुख्य म्हणजे, ग्रामपंचायत, गावातील संस्था, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, खासगी अशी त्यांची वेगासवेगळी मालकी आहे. खासगी मालकीचे प्रमाण अधिक दिसते. त्यामुळे या ठिकाणी शासनाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्न आहे. पूर्वानुभव पाहता वन अधिकाऱ्यांच्या अनेक दिखाऊ योजनांसारखी याची अवस्था होऊ नये हीच अपेक्षा आहे. डॉ. मधुकर बाचुळकर, वनस्पती – देवराई अभ्यासक