अन्न सुरक्षा कायद्याची देशातील ३३ राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र शासनाची १० हजार कोटीची बचत झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी शुक्रवारी येथे दिली. १२० रुपयांपेक्षा डाळीचे दर वाढणार नाहीत याची दक्षता राज्य सरकारांनी घ्यावी, असा आदेश त्यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दिला. येथे केंद्रीय मंत्री पासवान यांच्या उपस्थितीत अन्न पुरवठा विभागाची आढावा बठक झाली, त्यानंतर ते बोलत होते. पासवान म्हणाले, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशातील १ कोटी ६२ लाख बोगस रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली त्यामुळे शासनाची मोठी बचत झाली. या कायद्यामुळे रेशनकार्ड वेबसाईटवर टाकण्यात आली. धान्य वितरणात जी. पी. एस. प्रणालीचा अवलंब केला. रेशनकार्ड आधारकार्डशी िलकिंग केले. या सर्व प्रणालीद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करणे शक्य झाले असल्याचेही ते म्हणाले. अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये लागू झाला असून यामध्ये ७५ टक्के ग्रामीण व २५ टक्के शहरी लोकसंख्येचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य देण्यात येते. यामध्ये गहू २ रुपये प्रतिकिलो दराने तर तांदूळ ३ रुपये प्रतिकिलो दराने दिला जाता आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डाळीचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजनांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे. याबाबतच्या सर्व उपाययोजना प्राधान्याने करण्याचे निर्देशही सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.
