पानसरे हत्या प्रकरण
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील मुद्देमाल स्कॉटलँड यार्डकडे तपासणीसाठी पाठवला आहे. बॅलेस्टिक रिपोर्टही अद्याप मिळाला नसल्याने संशयित आरोपी समीर गायकवाड याच्यावर आरोप निश्चिती करु नये, अशी मागणी शुक्रवारी सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर यांनी येथे न्यायालयासमोर केली. जिल्हा सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी ही मागणी फेटाळत याबाबत उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणण्याची मुभा सरकार पक्षास दिली. यामुळे समीर गायकवाड याच्यावरील आरोप निश्चिती आणखी लांबणीवर पडली.
पानसरे यांच्या खून प्रकरणी संशयित आरोपी समीरवर दोषारोपपत्र दाखल केले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालय अथवा जिल्हा न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय घ्यावा असे आदेश अलीकडेच दिले होते. शुक्रवारी,सुनावणी दरम्यान िनबाळकर यांनी सांगितले की, पानसरे हत्या प्रकरणात जप्त केलेला मुद्देमाल, ५ रिकाम्या पुंगळ्या व १ गोळी पोलिसांनी स्कॉटलँड यार्डकडे तपासणीसाठी पाठवली आहे. त्याचा अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे. पानसरेंवर एका पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या याबाबतचा बॅलेस्टीक अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. पानसरे हत्या प्रकरणाचे तपास अधिकारी अपर पोलीस अधीक्षक चतन्या एस. यांची बदली झाली असल्याने हा मुद्देमाल केव्हा मिळणार हे माहित नसल्याने समीरवर आरोप निश्चिती करु नये.
यावर समीरचे वकील समीर पटवर्धन यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, सरकारी पक्षाच्या वतीने पहिल्या सुनावणीपासून खटला लांबणीवर टाकण्याचे काम सुरु आहे. तपासात काहीच प्रगती नसल्याने वेळ मारुन नेण्याचे काम तपास यंत्रणा करत आहे. प्रत्येक सुनावणीस नवीन अर्ज दाखल करुन त्यासाठी उच्च न्यायालयात जाणे व खटला प्रलंबित ठेवण्याचे काम सुरु आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर बिले यांनी सरकारी वकिलांचा अर्ज नामंजूर केला. या अर्जाबाबत उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणण्याचे आदेश बिले यांनी दिले. उच्च न्यायालयातून स्थगिती नाही मिळाली तर पुढील सुनावणीस आरोप निश्चितीच्या तयारीने येण्याचे आदेशही सरकारी वकिलांना त्यांनी दिले. सगळे अर्ज एकाच वेळी दाखल करण्यास न्यायाधीशांनी फर्मावले.
