अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना केंद्र शासन, नाबार्ड यांच्याकडून वित्तसहाय्य केले जाते. या धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांकडील राखीव निधीचा वापर करून अडचणीतील नागरी सहकारी बँकांना मदत करण्याचा शासन विचार करत आहे. हा नवा पायंडा निर्माण व्हावा यासाठी बँक महासंघाने पुढाकार घ्यावा, असे मत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी येथे बोलताना केले.
दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन लिमिटेड यांच्यावतीने येथे आयोजित केलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या राज्यस्तरीय परिषदेनिमित्त सर्वोत्कृष्ट बँक पुरस्कारांचे वितरण सहकारमंत्री पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
सहकार टिकावा, वाढावा हीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करून सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सहकाराच्या दर्जेदार विकासासाठी सहकारातील अनिष्ट प्रथांना पायबंद घालण्याबरोबरच चांगल्या आणि प्रामाणिक संस्थांना प्रोत्साहन देणे, जाचक अटी दूर करणे या कामास शासनाचे प्राधान्य राहील. सहकाराची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन करून सहकारी क्षेत्रात अधिक सुलभता आणण्यासही शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अडचणीत आलेल्या ‘ड’ वर्गातील राज्यातील वीस बँकांना सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने मदत करण्यात पुढाकार घेतला जाईल असेही ते म्हणाले. सहकार क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता यावी यासाठी सहकारी संस्थांच्या नोंदणी ते ऑडिट रिपोर्टपर्यंतची कार्यपध्दती ऑनलाईन करण्यावर शासनाने भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरी बँकांना भेडसावणाऱ्या जाचक अटी तसेच बँकांतील ठेवींसाठीचे संरक्षण, फेडरेशनने नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत मांडलेल्या अडचणींबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी स्वागत केले. आमदार प्रशांत परिचारक यांनी मनोगत व्यक्त केले.