कोल्हापूर : दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, बिद्री या कारखान्याच्या चाचणी लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केला असल्याची माहिती शनिवारी देण्यात आली. यामुळे कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील गटास मोठा धक्का असून सत्ताधारी गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
साखर सहसंचालक, कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार बिद्री कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण सहकार खात्यामार्फत सुरू करण्यात आले होते. त्यास स्थगिती मिळवण्यासाठी के.पी.पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांची सुटका; कोल्हापुरात आप कडून साखर वाटप
या निर्णयाविरोधात दत्तात्रय उगले, अशोक फराकटे, विजयराव बलुगडे, बाबा नांदेकर विश्वनाथ पाटील आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती रद्द केली. यामुळे |कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणेसाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.अर्जदारांच्या वतीने ॲड. प्रशांत भावके यांनी तर सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने ॲड. पटवर्धन, ॲड.जहागीरदार यांनी युक्तिवाद केला.
हेही वाचा : सूर्यास्ताच्या साक्षीने कोल्हापुरात परशुराम जयंती; पालखी मिरवणूक उत्साहात
लेखापरीक्षणाला सामोरे जा
बिद्रीचे लेखापरीक्षण हिंदुस्थानातल्या कोणत्याही ऑडिटरांना आणून करण्याचे आव्हान वार्षिक सभेत आत्मविश्वासपुर्वक देणाऱ्या अध्यक्ष के.पी.पाटील यांनी आता कारखान्याचा पैसा सर्वोच्च न्यायालयात जाणेसाठी खर्च न करता लेखापरीक्षणाला सामोरे जावे, असे आवाहन याचिकाकर्ते बाबा नांदेकर यांनी दिले आहे.