अतिरिक्त दूध खरेदीच्या निर्णयाने फटका

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने टाळेबंदी काळात अतिरिक्त ठरणारे दररोज १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासनाला २०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागणार असून, दुसरीकडे दूध उत्पादक, दूध संघ यांनासुद्धा नुकसान सहन करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना कमी दरामध्ये दूध विकावे लागत आहे. तर दुधापासून पावडर बनवणाऱ्या दूध संघांना रूपांतरण खर्चात आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या दूध संघाना हा व्यवहार तोटय़ाकडे नेणारा आहे.

करोना साथीमुळे दूध विक्रीवर परिणाम झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरातील दूध विक्रीत मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. राज्यात खासगी व सहकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतून मोठय़ा प्रमाणावर दूध बाजारात विकले जाते. यात ६० टक्के दूध खासगी संघाचे तर ४० टक्के दूध सहकारी दूध संघांचे आहे. दुधाची मागणी घटल्याने शासनाने दररोज १० लाख लिटर दुधाचे २५ रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  केली होती. यामुळे ८० टक्के दूध हे पिशवीतून विकणाऱ्या सहकारी दूध संघांना काही प्रमाणांमध्ये दिलासा मिळाला आहे. खासगी दूध संघ दूध विक्रीऐवजी दुग्ध उत्पादन पदार्थ (पावडर, लोणी, चीज, तूप) बनवण्यावर भर देतात.

टाळेबंदीमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या दुधापासून पावडर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून ही जबाबदारी काही दूध संघांकडे सोपवण्यात आली आहे. या कामासाठी दूध संघांना रूपांतरण खर्च (कन्वर्जन चार्जेस) मिळणार आहेत. त्यातून उत्पादित पावडर व लोणी ही उत्पादने महानंदच्या ब्रॅण्डच्या नावाने बाजारात विकली जाणार आहेत.

शासनाने अडचणीच्या काळात शेतकरी वर्गाला मदतीचा हात दिला आहे. शासनाने २५ रुपये लिटर प्रमाणे दूध खरेदी केले नसते तर शेतकऱ्यांना हे दूध खासगी संघांना १८ ते २० रुपये दराने विकण्याची वेळ आली असती. त्यामुळे करोनामुळे उद्भवलेल्या टाळेबंदीसारख्या अडचणीच्या काळात शासनाच्या धोरणाला सहकार्य करण्याच्या धोरणातून गोकुळने सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे गोकुळचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

दर कपातीने शेतकऱ्यांना फटका

टाळेबंदीपूर्वी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २८ ते ३० रुपये दर मिळत होता. टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर सहकारी संघाने विक्री घटल्याने दूध खरेदी दरात कपात केल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला. अतिरिक्त ठरलेल्या दुधापासून पावडर व लोणी बनवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी तो दूध संघांसाठी तोटय़ास कारणीभूत ठरणारा आहे. शासनाकडून रूपांतरण खर्चासाठी प्रति लिटर तीन रुपये मिळत आहेत. मात्र याच दूध संघांना अन्य दूध संघाकडून रूपांतरण करण्यासाठी मिळणारी रक्कम आणि शासनाकडून मिळणारी रक्कम यामध्ये प्रति किलो ८ ते ९ रुपये फरक आहे. त्यामुळे या दूध संघांना शासनाचा भार उचलताना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. खेरीज, बाजारात दूध पावडर दर घसरले असल्याने त्या बाजूनेही नुकसान सहन करावे लागत आहे. संचारबंदी पूर्वी २८० रुपये किलो असणारा दूध पावडरीचा दर आता २४० रुपये झाला आहे. त्याची मागणीही घटली आहे. दूध, दुग्ध पदार्थ याची बाजारपेठ पूर्ववत होईपर्यंत हा आर्थिक ताण दूध संघांवर कायम राहणार आहे.

गोकुळवर परिणाम

शासनाच्या दूध खरेदी निर्णयाचा परिणाम राज्यातील सर्वात मोठय़ा गोकुळ (कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ) दूध संघावर झाला आहे. साडेबारा लाख लिटर दूध विक्री करणाऱ्या गोकुळचे मुंबईत ७० हजार लिटर, पुणे येथे सव्वा लाख लिटर, गोवा, पश्चिम महाराष्ट्र मिळून विक्रीमध्ये दररोज अडीच लाख लिटर घट झाली आहे. त्यातील सव्वा लाख लिटर दुधापासून पावडर बनवली जाते. १०० लिटर दुधापासून साडेआठ किलो पावडर तयार होते. पावडरचे दर घसरले असल्याने नुकसान होत आहे. शासनाने गोकुळवर दूध पावडर रूपांतरण करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. शासनाकडून मिळणारा दर पाहता यामध्ये प्रति लिटर तीन रुपये नुकसान होते. या व्यवहारामध्ये गोकुळला काही प्रमाणामध्ये आर्थिक नुकसान होत आहे.