लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : इचलकरंजी शहराच्या सुळकूड पाणी योजनेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोजित केलेली बैठक म्हणजे केवळ नाटक होते. पाण्यासाठी तडफडणार्‍या पाच लाख जनतेची हि घोर फसवणूक आहे. योजनेचा पाठपुरावा कायम राहणार असून आता खासदार-आमदारांना विचारात न घेता लढा सुरुच राहिल, अशी भूमिका कृती समितीच्या वतीने मदन कारंडे यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
राज्य शासनाने इचलकरंजीसाठी दुधगंगा पाणी योजना मंजूर केली आहे. दुधगंगा नदीकाठावरुन या योजनेला तीव्र विरोध होत असल्याने काल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत समिती नियुक्त करुन एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले गेले.
आणखी वाचा-बालविवाह रोखण्यासाठी विवाहकार्यात सहभागी होणाऱ्यांवरही कारवाई करा- रुपाली चाकणकर
खो घालण्याचा प्रयत्न
याबाबत कारंडे म्हणाले, काळाच्या बैठकीत केवळ आपले राजकीय हित सांभाळण्यासाठी कागल व शिरोळ तालुक्यातील नेत्यांनी या योजनेला विरोध सुरु केला आहे. तथापि, इचलकरंजीतील खासदार,आमदार यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. समितीकडून सुळकूड योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्यावरही त्याला विरोध होणार नाही याची खात्री कोण देणार ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इचलकरंजीची ही योजनाच नाकारण्याचे राजकीय डावपेच यामध्ये दिसून आले आहेत, असेही कारंडे यांनी सांगितले.
ती कृती समिती कागदावर इचलकरंजी पाणी योजनेसाठी समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रतापवाडी व अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इचलकरंजी शहर जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे अध्यक्ष असलेल्या दोन कृती समिती आहेत. आजच्या होगाडे यांच्या कृती समितीने घेतलेले निर्णय दुसऱ्या समितीला मान्य असणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, दुसरी कृती समिती अस्तित्वात कोठे आहे. ती केवळ कागदावर आहे. त्यांच्यासोबत कोण आहेत ? असा प्रतिप्रश्न कारंडे यांनी उपस्थित केला. याचवेळी आमची कृती समिती ही महाविकास आघाडीची असल्याचा होणारा आरोप चुकीचा आहे. यामध्ये विविध पक्ष, सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा सहभाग असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राहुल खंजिरे, सयाजी चव्हाण, सदा मलाबादे, अभिजित पटवा यांनीही तीव्र भूमिका मांडली. सुनिल बारवाडे, विजय जगताप, राजू आलासे, सुषमा साळुंखे, रिटा रॉड्रीग्युस, जाविद मोमीन उपस्थित होते.
