सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
कोल्हापूर शहरातील वादग्रस्त बनलेल्या आणि राजकीय लढय़ास कारणीभूत ठरलेल्या तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश मागील आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने दिले होते. या बाबत उचगाव ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता हा आदेश देण्यात आला.
कोल्हापूर महापालिकेने तावडे हॉटेल परिसरातील शेकडो एकर जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे वादाला कारण ठरले आहे. कोल्हापूर महापालिका आणि उचगाव ग्रामपंचायतीने सदरचा भूखंड आपल्या हद्दीत येत असल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेने या जागेवर हक्क सांगत आरक्षण टाकले आहे. या आरक्षित जागेवर बडय़ा व्यापाऱ्यांनी राजकीय वरदहस्तामुळे आलिशान इमारती, व्यापारी संकुले उभारली आहेत. या इमारती उभारत असताना बांधकामांसाठी उचगाव ग्रामपंचायतीने ना हरकत दाखले दिले होते.
यावरून वाद ताणाला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे करण्यात आलेल्या जागा महापालिकेच्याच हद्दीमध्ये असल्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. दुसरीकडे राज्य सरकारने ही बांधकामे पाडण्यास स्थगिती दिल्याचा मुद्दा पुढे करत महापालिका प्रशासनाने हलगर्जीपणा सुरू ठेवला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर राज्य सरकारने आपला आदेश मागे घेतला. दरम्यान, उचगाव ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत स्थगिती दिली आहे. आता हे प्रकरण पुढे कसे वळण घेणार याचे कुतूहल निर्माण झाले आहे.
