कोल्हापूर : मराठी भाषेत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य शासनाने बुधवारी एक समिती गठीत केली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांचे नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निमित्ताने कोल्हापूर जिल्ह्याकडे आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याशिवाय राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा सल्लागार या समितीचे अध्यक्ष व पुण्यातील सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कोल्हापुरात जागतिक बँकेच्या पथकाची पूरप्रवण भागाची पाहणी

असा झाला पाठपुरावा

एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहित केले आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ञ संशोधकांची समिती शासनाने २०१२ मध्ये गठीत केली होती. या समितीने सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यानिशी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या समितीचा मराठी व इंग्रजी भाषेतील अहवाल २०१३ मध्ये केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. त्यानंतरही राज्य शासनाचा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू होता.

समिती काय करणार?

आता तो आणखी गतिमान करण्यासाठी मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाकडे संपर्क करून मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.

हेही वाचा – ऊस बिलाच्या रकमेसाठी मुख्यमंत्र्यांना कोल्हापुरात काळे झेंडे दाखवणार, राजू शेट्टी यांचा इशारा

ध्येय गाठणार – मुळे

दरम्यान, या निवडीमुळे खांद्यावर मोठी तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे, अशा भावना साहित्यिक, निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे हे दीर्घकाळचे काम आहे. याबाबत पूर्वीही बरेच काम झाले आहे. आपलाही गृहपाठ झालेला आहे. यासाठी योग्य ते दस्तऐवजीकरण करून घ्यायचे आहे. दिगज्जनी केलेल्या कामाच्या अनुभवातून पुढे जावे लागणार आहे. रणनीती आखून ध्येय साध्य करावे लागणार आहे. संकल्पची सिद्धी होणार यात साशंकता नाही, पण ते अंतर कमी करून लवकरात लवकर उद्दिष्ट प्राप्त करणे हे समितीचे ध्येय असणार आहे, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

याशिवाय राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा सल्लागार या समितीचे अध्यक्ष व पुण्यातील सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कोल्हापुरात जागतिक बँकेच्या पथकाची पूरप्रवण भागाची पाहणी

असा झाला पाठपुरावा

एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहित केले आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ञ संशोधकांची समिती शासनाने २०१२ मध्ये गठीत केली होती. या समितीने सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यानिशी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या समितीचा मराठी व इंग्रजी भाषेतील अहवाल २०१३ मध्ये केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. त्यानंतरही राज्य शासनाचा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू होता.

समिती काय करणार?

आता तो आणखी गतिमान करण्यासाठी मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाकडे संपर्क करून मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.

हेही वाचा – ऊस बिलाच्या रकमेसाठी मुख्यमंत्र्यांना कोल्हापुरात काळे झेंडे दाखवणार, राजू शेट्टी यांचा इशारा

ध्येय गाठणार – मुळे

दरम्यान, या निवडीमुळे खांद्यावर मोठी तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे, अशा भावना साहित्यिक, निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे हे दीर्घकाळचे काम आहे. याबाबत पूर्वीही बरेच काम झाले आहे. आपलाही गृहपाठ झालेला आहे. यासाठी योग्य ते दस्तऐवजीकरण करून घ्यायचे आहे. दिगज्जनी केलेल्या कामाच्या अनुभवातून पुढे जावे लागणार आहे. रणनीती आखून ध्येय साध्य करावे लागणार आहे. संकल्पची सिद्धी होणार यात साशंकता नाही, पण ते अंतर कमी करून लवकरात लवकर उद्दिष्ट प्राप्त करणे हे समितीचे ध्येय असणार आहे, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.