कोल्हापूर : देशभरातील ग्राहकांना स्मार्ट मीटरद्वारे विद्युत पुरवठा करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आणले आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यात स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसवण्यासाठी सर्वेक्षण झाले होते. याद्वारे हे मीटर बसवण्यासाठी तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहे. प्रिपेड मीटरच्या माध्यमातून आगाऊ पैसे भरून घेण्याचे धोरण बनवून महावितरणचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे.याविरोधात आप राज्यभर रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा