आदमापुरातील संत बाळूमामा देवस्थानातील संभाव्य मंदिर सरकारीकरणाला विरोध; बुधवारी धरणे आंदोलन

या मागणीसाठी दोन्ही संघटनांच्या वतीने १७ जानेवारी रोजी ‘बाळूमामा देवस्थान संरक्षक आंदोलन’ गारगोटी येथे आयोजित केले आहे , अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी दिली. ‘बाळूमामा हालसिद्धनाथ सेवेकरी संस्थे’चे अध्यक्ष निखिल मोहिते, ‘हिंदू एकता आंदोलना’चे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई, ‘शिवशाही फाऊंडेशन’चे संस्थापक सुनील सामंत, ‘सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान संरक्षक कृती समिती’चे समन्वयक बाबासाहेब भोपळे यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा : कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध

घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये तामिळनाडूतील नटराज मंदिराप्रकरणी ‘सरकारने मंदिरे भक्तांच्या ताब्यात दिली पाहिजेत’, असा स्पष्ट आदेश दिलेला असतांना राज्य सरकार पुन्हा मंदिरांचे सरकारीकरण कसे काय करत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. एकीकडे सरकार अनेक शासकीय व्यवस्थांमध्ये कंत्राटीकरण, खासगीकरण करत आहे आणि मंदिरांचे मात्र सरकारीकरण करत आहे, हा विरोधाभास आहे.

सरकारीकरण मंदिरांत घोटाळे

राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या विविध मंदिरांतील घोटाळ्यांची चौकशी चालू आहे. वर्ष २०१८ मध्ये याचप्रकारे शनिशिंगणापूर येथील श्री शनी मंदिर तेथील विश्वस्त योग्यप्रकारे कारभार करत नसल्याने शासनाने ते ताब्यात घेतले. यानंतर तेथील परिस्थितीत कोणतीच सुधारणा झाली नसून भाविकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सरकारने आजपर्यंत जितकी मंदिरे ताब्यात घेतली त्या सर्व मंदिरांमध्ये पूर्वीच्या पेक्षा अधिक भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींची हेळसांड, भाविकांना असुविधा असे होताना दिसत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

हेही वाचा : कोल्हापुरात अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील राजकीय धार वाढली

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयावर संशय

बाबासाहेब भोपळे म्हणाले, संत बाळूमामा देवस्थानच्या कारभाराच्या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यावर या कार्यालयाने पुढील पावले ज्या गतीने उचलली त्यावर संशय व्यक्त होतो. एरवी कोणतेही काम गोगलगायीच्या संथगतीने करणार्‍या धर्मादाय कार्यालयाने तक्रारींची चौकशी करणे, कागदपत्रे पडताळणे, तसेच त्यासाठी सतत आदमापूर येथे जाणे या गोष्टी कोणत्या विशिष्ट हेतूने केल्या आहेत का ? अशी दाट शंका उत्पन्न होते. ज्या मंदिरावर आज प्रशासक आहे, तिथे उद्या सरकारमान्य मंदिर समिती येण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र आमचा सरकारीकरणास तीव्र विरोध आहे.