कोल्हापूर : आजमितीला साखर कारखाना चालविणे आव्हानात्मक बनले आहे. त्याला उर्जितावस्था मिळण्यासाठी अनेक संशोधने झाली. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. संशोधन हे कपाटात न ठेवता त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष , राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे संचालक, आमदार प्रकाश आवाडे यांनी मंगळवारी येथील चर्चासत्रात व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साखर उद्योगात गेली ४० वर्षे तांत्रिक क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल अग्रेसर भारतीय शुगर या देश पातळीवरील नामांकित संस्थेच्या वतीने कोल्हापूर येथील रेसिडेन्सी क्लब येथे इथेनॉलची सद्यस्थिती, उपपदार्थांची निर्मिती व आव्हाने, साखर प्रक्रियेमध्ये वीज व वाफेच्या वापरासाठीचे तंत्रज्ञान, बाजारातील साखर ग्राहकांची पसंती व बाजारभाव, साखर धंद्यातील व्यवस्थापन कौशल्य व खर्चाची बचत आणि संगणकीकरण या विषयावर दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चसत्राच्या शुभारंभ प्रसंगी आमदार प्रकाश आवाडे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी भारतीय शुगर संस्थेचे प्रेसिडेंट विक्रमसिंह शिंदे होते. प्रारंभी आमदार आवाडे व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. भारतीय शुगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संग्रामसिंह शिंदे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.
आमदार आवाडे यांनी, साखर उद्योगासमोरील अडचणी व उपाययोजना संदर्भात सातत्याने चर्चासत्रे होत असतात. त्यासाठी करण्यात आलेली संशोधने ही वापरासाठी आहेत की केवळ चर्चेसाठी हेच समजत नाही. ऊस तोडणी व वाहतूक या दोन मोठ्या समस्या गंभीर बनत चालल्या आहेत. या दोन बाबींवर तब्बल २५ टक्के खर्च होतो. तो आटोक्यात आणण्यासाठी यासाठी गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सह वीज निर्मितीला उत्तेजन देण्यात आले. मात्र त्यासाठी आर्थिक सवलती देणारे धोरण सातत्याने बदलत राहिले. याची यंत्रसामग्री २५ वर्षे टिकणार असे गृहीत धरले तर धोरणही किमान त्या कालावधीसाठी निश्‍चित असले पाहिजे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत असताना केंद्र सरकारने २१ दिवसात दर देण्याची हमी दिली. असे धोरण साखर कारखानदारीत सर्व क्षेत्रात असायला हवे. राज्यातील साखर कारखानदारीवर १० हजार कोटी रुपयांची प्राप्तीकराची लटकती तलवार होती. ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नाने दूर झाली. साखर उद्योगातील प्रश्‍न केंद्रातील नवे सरकार आल्यानंतर सुटेल अशा अपेक्षा व्यक्त करतो.
ते म्हणाले, मोठमोठे गुंतवणूकदार साखर उद्योगात येत असल्याने खाजगीकरण वाढत आहे. तयार प्रकल्प मिळत असला तरी नफा वा तोटा याच्याशी त्यांना घेणे देणे नाही. त्यामुळे बलाढ्य विरुद्ध सामान्य असा लढा निर्माण होत आहे. कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी साखर कारखान्याच्या वतीने चालू वर्षी ९ हजार एकर क्षेत्रात ड्रोनद्वारे खते व औषधे फवारणीचा अभिनव प्रयोग केला जाणार आहे. या संदर्भात इफको सोबत करार केला आहे. यामध्ये शेतकर्‍याला केवळ औषधांचे पैसे द्यावे लागतील. उर्वरित खर्च कारखाना करणार आहे. थेट जमीनीवर टाकली जाणारी खते पिकांना २५ टक्के लागू होतात आणि ७५ टक्के वाया जातात. याउलट ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यास ती पिकांना ७५ टक्के लागू होतात आणि केवळ २५ टक्के वाया जातात. असे असले तरी शेती उत्पन्न वाढीसाठी आम्ही आवश्यक ते सर्व करू, असे आमदार आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा : कोल्हापूर जिल्ह्यात किरकोळ वादातून वृद्ध आईचा मुलाने केला खून
यावेळी नॅशनल शुगर इन्स्टिट्युट कानपूरचे माजी संचालक नरेंद्र मोहन, जवाहर कारखान्याचे केन कमिटी चेअरमन राहुल आवाडे, व्हाईस चेअरमन बाबासो चौगुले, कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी यांच्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यातील विविध साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर उद्योगात गेली ४० वर्षे तांत्रिक क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल अग्रेसर भारतीय शुगर या देश पातळीवरील नामांकित संस्थेच्या वतीने कोल्हापूर येथील रेसिडेन्सी क्लब येथे इथेनॉलची सद्यस्थिती, उपपदार्थांची निर्मिती व आव्हाने, साखर प्रक्रियेमध्ये वीज व वाफेच्या वापरासाठीचे तंत्रज्ञान, बाजारातील साखर ग्राहकांची पसंती व बाजारभाव, साखर धंद्यातील व्यवस्थापन कौशल्य व खर्चाची बचत आणि संगणकीकरण या विषयावर दोन दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चसत्राच्या शुभारंभ प्रसंगी आमदार प्रकाश आवाडे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी भारतीय शुगर संस्थेचे प्रेसिडेंट विक्रमसिंह शिंदे होते. प्रारंभी आमदार आवाडे व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. भारतीय शुगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संग्रामसिंह शिंदे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.
आमदार आवाडे यांनी, साखर उद्योगासमोरील अडचणी व उपाययोजना संदर्भात सातत्याने चर्चासत्रे होत असतात. त्यासाठी करण्यात आलेली संशोधने ही वापरासाठी आहेत की केवळ चर्चेसाठी हेच समजत नाही. ऊस तोडणी व वाहतूक या दोन मोठ्या समस्या गंभीर बनत चालल्या आहेत. या दोन बाबींवर तब्बल २५ टक्के खर्च होतो. तो आटोक्यात आणण्यासाठी यासाठी गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सह वीज निर्मितीला उत्तेजन देण्यात आले. मात्र त्यासाठी आर्थिक सवलती देणारे धोरण सातत्याने बदलत राहिले. याची यंत्रसामग्री २५ वर्षे टिकणार असे गृहीत धरले तर धोरणही किमान त्या कालावधीसाठी निश्‍चित असले पाहिजे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत असताना केंद्र सरकारने २१ दिवसात दर देण्याची हमी दिली. असे धोरण साखर कारखानदारीत सर्व क्षेत्रात असायला हवे. राज्यातील साखर कारखानदारीवर १० हजार कोटी रुपयांची प्राप्तीकराची लटकती तलवार होती. ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नाने दूर झाली. साखर उद्योगातील प्रश्‍न केंद्रातील नवे सरकार आल्यानंतर सुटेल अशा अपेक्षा व्यक्त करतो.
ते म्हणाले, मोठमोठे गुंतवणूकदार साखर उद्योगात येत असल्याने खाजगीकरण वाढत आहे. तयार प्रकल्प मिळत असला तरी नफा वा तोटा याच्याशी त्यांना घेणे देणे नाही. त्यामुळे बलाढ्य विरुद्ध सामान्य असा लढा निर्माण होत आहे. कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी साखर कारखान्याच्या वतीने चालू वर्षी ९ हजार एकर क्षेत्रात ड्रोनद्वारे खते व औषधे फवारणीचा अभिनव प्रयोग केला जाणार आहे. या संदर्भात इफको सोबत करार केला आहे. यामध्ये शेतकर्‍याला केवळ औषधांचे पैसे द्यावे लागतील. उर्वरित खर्च कारखाना करणार आहे. थेट जमीनीवर टाकली जाणारी खते पिकांना २५ टक्के लागू होतात आणि ७५ टक्के वाया जातात. याउलट ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यास ती पिकांना ७५ टक्के लागू होतात आणि केवळ २५ टक्के वाया जातात. असे असले तरी शेती उत्पन्न वाढीसाठी आम्ही आवश्यक ते सर्व करू, असे आमदार आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा : कोल्हापूर जिल्ह्यात किरकोळ वादातून वृद्ध आईचा मुलाने केला खून
यावेळी नॅशनल शुगर इन्स्टिट्युट कानपूरचे माजी संचालक नरेंद्र मोहन, जवाहर कारखान्याचे केन कमिटी चेअरमन राहुल आवाडे, व्हाईस चेअरमन बाबासो चौगुले, कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी यांच्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यातील विविध साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
