कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदुषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. इचलकरंजीतील आणि लक्ष्मी औद्योगिक वसाहतीत सामुहिक सांडपाणी प्रक्रियेच्या (सीईटीपी) ५३१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. पावसाळी अधिवेशनात या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुद करण्याची मागणी केली आहे, अशी माहिती आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पामुळं पंचगंगा नदी प्रदुषणाचा प्रश्न सुटेल, असेही त्यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिवसेंदिवस उद्योग, व्यवसाय वाढत आहे. त्यातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यामुळं प्रदुषणाचा प्रश्‍नही निर्माण होत आहे. कापडावर प्रक्रिया करणार्‍या प्रोसेसच्या सांडपाण्यामुळं प्रदुषणात वाढ होत असल्यानं २२वर्षांपूर्वी १२ एमलडीचा सीईटीपी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आला. त्यानंतर लक्ष्मी औद्योगिक वसाहतीत प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला. मात्र उद्योगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून पंचगंगा प्रदुषण प्रश्न सोडवणं गरजेचं बनलंय. याकडं लक्ष देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विकास खारगे तसंच उद्योग, वस्त्रोद्योग, प्रदुषण विभागाचे सचिव, एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्यासह झालेल्या बैठकीत सुरत येथील कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार इचलकरंजीत १५ एमएलडीचा वाढीव आणि पार्वती, लक्ष्मी औद्योगिक वसाहतीत प्रत्येकी ५ एमएलडीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. ५३१ कोटीच्या या प्रकल्पासाठीचा ५० टक्के खर्च एमआयडीसीनं, २५ टक्के वस्त्रोद्योग आणि २५टक्के प्रदुषण मंडळानं करायचा असून प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागा उद्योजकांनी उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्यासाठी महापालिकेनं सहकार्य करण्याचा निर्णयही झाला असून मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला मान्यता दिली असल्याचं आवाडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : कोल्हापूरचे चुकते कोठे? खासदार शाहू महाराजांना पडला प्रश्न; तीन खासदार असतानाही असे का, याची चिंता
महापालिकेचे सहकार्य नाही
शहरातील शुद्ध पेय जल प्रकल्प सुरु व्हावेत यासाठी महापालिका प्रशासन कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळं प्रकल्प सुरु करावेत यासाठी प्रयत्नशिल आहे. त्याचबरोबर २५५ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजनेमध्ये आणखी काही योजना, भाग समाविष्ट करून ४८८ कोटींचा प्रकल्प तसंच नगरोत्थान योजनेतून १०० कोटी रुपये रस्त्यासाठी या विषयांना मंजुरीसाठी प्रयत्नशिल आहे. तसंच वस्त्रोद्योगातील प्रलंबित मागण्यासाठी सोडवण्यासाठी आग्रही असल्याचंही आवाडे यांनी सांगितले.
बदलीबाबत कानावर हात इचलकरंजी महापालिकेमध्ये दोन दिवसापूर्वी आयुक्त पदाच्या खुर्चीत दोन अधिकारी एकाच वेळी बसले होते. ओमप्रकाश दिवटे व पल्लवी पाटील या अधिकाऱ्यांनी आयुक्त पदावर आपलीच नियुक्ती असल्याचा दावा केला होता. अखेर या भागामध्ये दिवटे यांची सरशी झाली. मात्र, या वादामागे राजकीय शक्ती कार्यरत असल्याचे चर्चा सुरू होती. स्थानिक नेत्यांनी तसे भाष्य केले होते. याबाबत विचारणा केली असता आमदार प्रकाश आवाडे यांनी मात्र कानावर हात ठेवले. ही घटना होत असताना मी मुंबईत होतो. मला काहीच माहित नाही, असे ते म्हणाले. एकाच वेळी दोन अधिकारी आयुक्त पदाच्या खुर्चीत बसतात. असा प्रकार केवळ इचलकरंजीत होऊ पाहायला मिळू शकतो, अशी टिपणी मात्र त्यांनी केली. यावेळी राहुल आवाडे, प्रकाश दत्तवाडे, सुनिल पाटील, अहमद मुजावर, बाळासाहेब कलागते, तानाजी हराळे, राजु बोंद्रे, संजय केंगार, नरसिंह पारीक, सतीश मुळीक, उर्मिला गायकवाड उपस्थित होते.
दिवसेंदिवस उद्योग, व्यवसाय वाढत आहे. त्यातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यामुळं प्रदुषणाचा प्रश्‍नही निर्माण होत आहे. कापडावर प्रक्रिया करणार्‍या प्रोसेसच्या सांडपाण्यामुळं प्रदुषणात वाढ होत असल्यानं २२वर्षांपूर्वी १२ एमलडीचा सीईटीपी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आला. त्यानंतर लक्ष्मी औद्योगिक वसाहतीत प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला. मात्र उद्योगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून पंचगंगा प्रदुषण प्रश्न सोडवणं गरजेचं बनलंय. याकडं लक्ष देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विकास खारगे तसंच उद्योग, वस्त्रोद्योग, प्रदुषण विभागाचे सचिव, एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्यासह झालेल्या बैठकीत सुरत येथील कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार इचलकरंजीत १५ एमएलडीचा वाढीव आणि पार्वती, लक्ष्मी औद्योगिक वसाहतीत प्रत्येकी ५ एमएलडीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. ५३१ कोटीच्या या प्रकल्पासाठीचा ५० टक्के खर्च एमआयडीसीनं, २५ टक्के वस्त्रोद्योग आणि २५टक्के प्रदुषण मंडळानं करायचा असून प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागा उद्योजकांनी उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्यासाठी महापालिकेनं सहकार्य करण्याचा निर्णयही झाला असून मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला मान्यता दिली असल्याचं आवाडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : कोल्हापूरचे चुकते कोठे? खासदार शाहू महाराजांना पडला प्रश्न; तीन खासदार असतानाही असे का, याची चिंता
महापालिकेचे सहकार्य नाही
शहरातील शुद्ध पेय जल प्रकल्प सुरु व्हावेत यासाठी महापालिका प्रशासन कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळं प्रकल्प सुरु करावेत यासाठी प्रयत्नशिल आहे. त्याचबरोबर २५५ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजनेमध्ये आणखी काही योजना, भाग समाविष्ट करून ४८८ कोटींचा प्रकल्प तसंच नगरोत्थान योजनेतून १०० कोटी रुपये रस्त्यासाठी या विषयांना मंजुरीसाठी प्रयत्नशिल आहे. तसंच वस्त्रोद्योगातील प्रलंबित मागण्यासाठी सोडवण्यासाठी आग्रही असल्याचंही आवाडे यांनी सांगितले.
बदलीबाबत कानावर हात इचलकरंजी महापालिकेमध्ये दोन दिवसापूर्वी आयुक्त पदाच्या खुर्चीत दोन अधिकारी एकाच वेळी बसले होते. ओमप्रकाश दिवटे व पल्लवी पाटील या अधिकाऱ्यांनी आयुक्त पदावर आपलीच नियुक्ती असल्याचा दावा केला होता. अखेर या भागामध्ये दिवटे यांची सरशी झाली. मात्र, या वादामागे राजकीय शक्ती कार्यरत असल्याचे चर्चा सुरू होती. स्थानिक नेत्यांनी तसे भाष्य केले होते. याबाबत विचारणा केली असता आमदार प्रकाश आवाडे यांनी मात्र कानावर हात ठेवले. ही घटना होत असताना मी मुंबईत होतो. मला काहीच माहित नाही, असे ते म्हणाले. एकाच वेळी दोन अधिकारी आयुक्त पदाच्या खुर्चीत बसतात. असा प्रकार केवळ इचलकरंजीत होऊ पाहायला मिळू शकतो, अशी टिपणी मात्र त्यांनी केली. यावेळी राहुल आवाडे, प्रकाश दत्तवाडे, सुनिल पाटील, अहमद मुजावर, बाळासाहेब कलागते, तानाजी हराळे, राजु बोंद्रे, संजय केंगार, नरसिंह पारीक, सतीश मुळीक, उर्मिला गायकवाड उपस्थित होते.
