कोल्हापूर: पंचवार्षिक पगारवाढ लांबल्याने ऐन दिवाळीत साखर कामगारांची तोंडे कडू

राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला दिशा देणारा उद्योग म्हणून साखर कारखानदारीकडे पाहिले जाते. या उद्योगाचा डोलारा दीड लाख कामगारांच्या श्रमावर अवलंबून आहे. त्यांना दर पाच वर्षांनी पगारवाढ दिली जाते. या आधीच्या पगारवाढीची मुदत ही यंदाच्या मार्च महिन्यात संपली. त्यास सात महिने उलटून गेले.

हेही वाचा :जयश्री जाधव यांचे काँग्रेस सोडणे अशोभनीय – सतेज पाटील

घोडे अडले

पंचवार्षिक पगारवाढ व्हावी यासाठी साखर कामगार, साखर कारखानदार व शासन यांचे प्रतिनिधी असलेली त्रिस्तरीय समिती असते. समिती नियुक्त करावी यासाठी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांना दोन वेळा भेटलो, पण त्यांनी हा विषय आपल्या अखत्यारित नसल्याचे सांगून टाळाटाळ केली आहे, असा आरोप करून महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष राऊ पाटील यांनी समितीच अद्याप नियुक्त झालेली नसल्याने घोडे अडले असल्याचे नमूद केले.

वेतन किती?

राज्यात सुमारे दीड लाख कामगार आहेत. त्यांना गेल्या पंचवार्षिक करारानंतर १२ टक्के पगारवाढ मिळाली होती. या वेळी २५ टक्के पगारवाढीची मागणी केली आहे. साखर उद्योगातील जुन्या कामगारास मासिक सुमारे २५ हजार, तर सुपरवायझरना ४० हजार रुपये पगार मिळतो. नवीन कामगारांना १९,५०० अधिक महागाई भत्ता असे सुमारे २६,५०० इतका पगार मिळतो.

हेही वाचा :कोल्हापुरात काँग्रेसला धक्का! आमदार जयश्री जाधव यांचा शिवसेनेत प्रवेश

बोनसबद्दल समाधान

पंचवार्षिक पगारवाढ लांबल्याने साखर कामगारांमध्ये नाराजी आहे. ही स्थिती ओळखून विधानसभा निवडणुकीत विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी निवडणुकीत मोठ्या संख्येने उतरलेल्या साखर कारखानदारांनी यंदा चांगला बोनस देऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा :कोल्हापूर: राजू शेट्टी यांनी चळवळीचा बाजार मांडला, जिल्हाध्यक्ष वैभव कांबळे यांची टीका

बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

पंचवार्षिक पगारवाढ मिळावी ही मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे. त्यासाठी पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयावर कामगारांनी मोर्चा काढून मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. गेल्या महिन्यात सांगली येथे राज्यव्यापी मेळावा घेऊन संघर्षाची भूमिका घेण्यात आली. अजूनही शासनाने समितीच नेमलेली नाही. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. नवीन शासन आल्यानंतर त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यातून मार्ग निघाला नाही, तर १६ डिसेंबरपासून साखर कामगार बेमुदत आंदोलन सुरू करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिला आहे.