कोल्हापूर : मागील हंगामापाठोपाठ चालू गळीत हंगामातही देशातील साखरेच्या उत्पादनात तब्बल ७५ लाख टनांची घट येण्याची शक्यता असतानाही साखरेच्या विक्री हमी दरात वाढ होत नसल्याने या उद्योगापुढील आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. एकीकडे उसाच्या खरेदी दरामध्ये झालेली वाढ, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि दुसरीकडे साखरेच्या विक्री हमी दरातील ‘जैसे थे’ स्थितीमुळे साखर कारखानदारी चालवणे दिवसेंदिवस अवघड होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशातील साखर उद्योग मोठा आहे. महाराष्ट्राचे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण, राजकारण उसाभोवतीच फिरत असते. देशात सन २०१९-२० या हंगामात ४०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. गेल्या वर्षी मात्र यामध्ये तब्बल ७५ लाख टनांची घट झाली. चालू हंगामातही तेवढीच घट येण्याची शक्यता आहे. साधारणत: उत्पादन घटले, की भाववाढ होते, हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम; मात्र गेल्या दोन हंगामांत देशांतर्गत उत्पादनात घट येत असताना साखरेचे दर नीचांकी पातळीवर आहेत. दरम्यान, एकीकडे उत्पादनात घट येत असताना दर वाढत नाहीत, तर दुसरीकडे साखर उत्पादनाच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे साखर उद्योग दुहेरी संकाटात सापडला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कोल्हापुरात नाताळ सण उत्साहात

कारणे कोणती?

पाच वर्षांपूर्वी साखरनिर्मितीसाठी प्रतिटन ७५० रुपये प्रक्रिया खर्च येत होता. आता त्यासाठी १२०० रुपये खर्च करावे लागतात. एकीकडे निर्मितीखर्च वाढत आहे, दुसरीकडे उसाचा दरही वाढत आहे. पाच वर्षांपूर्वी उसाचा रास्त व किफायतशीर (एफआरपी) हमीभाव प्रतिटन २७५० रुपये होता. आता तो ३४०० रुपये आहे. वास्तविक ‘एफआरपी’ वाढला, की त्या प्रमाणात साखरेच्या विक्री दराचा हमीभाव वाढवणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत ‘एफआरपी’मध्ये तब्बल साडेसहाशे रुपयांची वाढ झालेली असताना, साखरेच्या विक्री दरात मात्र केवळ २०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना साखरेच्या विक्रीमूल्यात वाढ न होण्यामुळे साखर उद्योग संकटात आला आहे.

प्रक्रिया खर्च वाढत असताना साखरेचा विक्री भाव वाढत नसल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी गंभीर बनल्या आहेत. कर्ज काढून ‘एफआरपी’ भागवण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारकडे साखरेचा विक्री भाव प्रतिक्विंटल ४५०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारची भूमिका ग्राहकानुनयाची असल्याने साखरेच्या दरामध्ये वाढ करण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे.

पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ

हेही वाचा : इचलकरंजी सुवर्णमहोत्सवी साहित्य स्मृती ट्रस्टचा सुवर्ण महोत्सव

साखरेच्या किमती आवाक्यात राहण्यासाठी केंद्र सरकार साखर निर्यात करण्यास परवानगी देत नाही. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला प्रतिक्विंटल ३७००-३८०० रुपये दर मिळत आहे. महाराष्ट्रात हा दर ३१०० रुपये इतका कमी आहे. २० लाख टन साखर निर्यात केली, तर कारखान्यांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.

पी. जी. मेढे, साखर अभ्यासक

देशातील साखर उद्योग मोठा आहे. महाराष्ट्राचे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण, राजकारण उसाभोवतीच फिरत असते. देशात सन २०१९-२० या हंगामात ४०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. गेल्या वर्षी मात्र यामध्ये तब्बल ७५ लाख टनांची घट झाली. चालू हंगामातही तेवढीच घट येण्याची शक्यता आहे. साधारणत: उत्पादन घटले, की भाववाढ होते, हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम; मात्र गेल्या दोन हंगामांत देशांतर्गत उत्पादनात घट येत असताना साखरेचे दर नीचांकी पातळीवर आहेत. दरम्यान, एकीकडे उत्पादनात घट येत असताना दर वाढत नाहीत, तर दुसरीकडे साखर उत्पादनाच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे साखर उद्योग दुहेरी संकाटात सापडला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कोल्हापुरात नाताळ सण उत्साहात

कारणे कोणती?

पाच वर्षांपूर्वी साखरनिर्मितीसाठी प्रतिटन ७५० रुपये प्रक्रिया खर्च येत होता. आता त्यासाठी १२०० रुपये खर्च करावे लागतात. एकीकडे निर्मितीखर्च वाढत आहे, दुसरीकडे उसाचा दरही वाढत आहे. पाच वर्षांपूर्वी उसाचा रास्त व किफायतशीर (एफआरपी) हमीभाव प्रतिटन २७५० रुपये होता. आता तो ३४०० रुपये आहे. वास्तविक ‘एफआरपी’ वाढला, की त्या प्रमाणात साखरेच्या विक्री दराचा हमीभाव वाढवणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत ‘एफआरपी’मध्ये तब्बल साडेसहाशे रुपयांची वाढ झालेली असताना, साखरेच्या विक्री दरात मात्र केवळ २०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना साखरेच्या विक्रीमूल्यात वाढ न होण्यामुळे साखर उद्योग संकटात आला आहे.

प्रक्रिया खर्च वाढत असताना साखरेचा विक्री भाव वाढत नसल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी गंभीर बनल्या आहेत. कर्ज काढून ‘एफआरपी’ भागवण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारकडे साखरेचा विक्री भाव प्रतिक्विंटल ४५०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारची भूमिका ग्राहकानुनयाची असल्याने साखरेच्या दरामध्ये वाढ करण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे.

पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ

हेही वाचा : इचलकरंजी सुवर्णमहोत्सवी साहित्य स्मृती ट्रस्टचा सुवर्ण महोत्सव

साखरेच्या किमती आवाक्यात राहण्यासाठी केंद्र सरकार साखर निर्यात करण्यास परवानगी देत नाही. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला प्रतिक्विंटल ३७००-३८०० रुपये दर मिळत आहे. महाराष्ट्रात हा दर ३१०० रुपये इतका कमी आहे. २० लाख टन साखर निर्यात केली, तर कारखान्यांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.

पी. जी. मेढे, साखर अभ्यासक