दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : उसाला ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक दर दिल्यास त्यावर आता प्राप्तिकर आकारणी होणार नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार कारखान्यांनी राज्य शासनास तसे प्रस्ताव दिल्यास या वाढीव दरास नफ्याऐवजी खर्च म्हणून समजले जाईल. यासाठीचा निर्णय राज्य शासनानेही गुरुवारी जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे. प्राप्तिकराच्या भीतीतून कारखान्यांची सुटका होतानाच त्यांच्यात दर स्पर्धा निर्माण होऊन ऊस उत्पादकांचाही फायदा होणार आहे.
देशात ऊसदर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार केंद्र शासनाने उसाला ‘एफआरपी’ ( रास्त व किफायशीर दर – २००९ पासून ), ‘एसएमपी’ (किमान वैधानिक किंमत) देणे बंधनकारक केले आहे. बरेच कारखाने याप्रमाणे उसाची देयके देत असतात. दरम्यान, काही सक्षम कारखान्यांनी ‘एसएमपी’, एफआरपी पेक्षाही जादा दर देत शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्न देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हा अधिकचा दर म्हणजे नफा आहे, असे गृहीत धरून प्राप्तिकर विभागाने अशा कारखान्यांना कर आकारणीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. राज्यात १९९२ ते २०१४ या काळात हे असे अधिकचे दर दिले गेले होते. यामुळे या अधिकच्या दराला नफा समजून राज्यातील साखर कारखान्यांवर तब्बल ९५०० कोटी रुपयांची प्राप्तिकर आकारणी करण्यात आली होती. प्राप्तिकराच्या या भल्या मोठय़ा आकारणीने साखर उद्योगापुढे एक मोठे संकट उभे ठाकले होते. या नोटिसांचा ससेमिरा सहकारी साखर कारखान्यांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. परिणामी, २०१४ पासून नंतर सहकारी कारखान्यांनी जादा दर देण्याचे तर टाळलेच परंतु, आकारलेल्या प्राप्तिकरातून सुटकेसाठीही धडपड सुरू केली होती.
हेही वाचा >>>इचलकरंजीतील तरुणाच्या खुनाचे धागेधोरे तेलंगणात; तिघांना अटक
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला अनुसरून गुरुवारी राज्य शासनानेही शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यास अनुमती दिली. या अतिरिक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे तसे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहे. त्याची छाननी केल्यानंतर मान्यता दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा फायदा होणार असून, प्राप्तिकराच्या भीतीतून सुटका होतानाच दरांबाबत कारखान्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन ऊस उत्पादकांचाही फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ‘एफआरपी’ पेक्षा अधिक दर देता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्राप्तिकराची भीती नष्ट होत कारखान्यांमध्ये दराची स्पर्धा तयार होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ
शेतकऱ्यांच्या उसापासून साखर निर्मिती करून ती बाजारात विकण्याचे काम कारखाने करीत असतात. यातून मिळालेले उत्पन्न खर्च वगळता पुन्हा शेतकऱ्यांना दिले जाते. नफ्याची रक्कम कारखान्यांकडे राहत नाही. नफा स्वत:कडे ठेवण्याची खासगी व्यापाऱ्याची पद्धत सहकारात अस्तित्वात नसते. बिद्री साखर कारखाना ‘एफआरपी’ पेक्षा अधिक आणि राज्यात सर्वाधिक दर देत असतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. – के. पी. पाटील, अध्यक्ष, दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखाना, बिद्री
कोल्हापूर : उसाला ‘एफआरपी’पेक्षा अधिक दर दिल्यास त्यावर आता प्राप्तिकर आकारणी होणार नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार कारखान्यांनी राज्य शासनास तसे प्रस्ताव दिल्यास या वाढीव दरास नफ्याऐवजी खर्च म्हणून समजले जाईल. यासाठीचा निर्णय राज्य शासनानेही गुरुवारी जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे. प्राप्तिकराच्या भीतीतून कारखान्यांची सुटका होतानाच त्यांच्यात दर स्पर्धा निर्माण होऊन ऊस उत्पादकांचाही फायदा होणार आहे.
देशात ऊसदर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार केंद्र शासनाने उसाला ‘एफआरपी’ ( रास्त व किफायशीर दर – २००९ पासून ), ‘एसएमपी’ (किमान वैधानिक किंमत) देणे बंधनकारक केले आहे. बरेच कारखाने याप्रमाणे उसाची देयके देत असतात. दरम्यान, काही सक्षम कारखान्यांनी ‘एसएमपी’, एफआरपी पेक्षाही जादा दर देत शेतकऱ्यांना वाढीव उत्पन्न देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हा अधिकचा दर म्हणजे नफा आहे, असे गृहीत धरून प्राप्तिकर विभागाने अशा कारखान्यांना कर आकारणीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. राज्यात १९९२ ते २०१४ या काळात हे असे अधिकचे दर दिले गेले होते. यामुळे या अधिकच्या दराला नफा समजून राज्यातील साखर कारखान्यांवर तब्बल ९५०० कोटी रुपयांची प्राप्तिकर आकारणी करण्यात आली होती. प्राप्तिकराच्या या भल्या मोठय़ा आकारणीने साखर उद्योगापुढे एक मोठे संकट उभे ठाकले होते. या नोटिसांचा ससेमिरा सहकारी साखर कारखान्यांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. परिणामी, २०१४ पासून नंतर सहकारी कारखान्यांनी जादा दर देण्याचे तर टाळलेच परंतु, आकारलेल्या प्राप्तिकरातून सुटकेसाठीही धडपड सुरू केली होती.
हेही वाचा >>>इचलकरंजीतील तरुणाच्या खुनाचे धागेधोरे तेलंगणात; तिघांना अटक
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला अनुसरून गुरुवारी राज्य शासनानेही शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यास अनुमती दिली. या अतिरिक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे तसे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहे. त्याची छाननी केल्यानंतर मान्यता दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील साखर उद्योगाला मोठा फायदा होणार असून, प्राप्तिकराच्या भीतीतून सुटका होतानाच दरांबाबत कारखान्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन ऊस उत्पादकांचाही फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ‘एफआरपी’ पेक्षा अधिक दर देता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्राप्तिकराची भीती नष्ट होत कारखान्यांमध्ये दराची स्पर्धा तयार होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ
शेतकऱ्यांच्या उसापासून साखर निर्मिती करून ती बाजारात विकण्याचे काम कारखाने करीत असतात. यातून मिळालेले उत्पन्न खर्च वगळता पुन्हा शेतकऱ्यांना दिले जाते. नफ्याची रक्कम कारखान्यांकडे राहत नाही. नफा स्वत:कडे ठेवण्याची खासगी व्यापाऱ्याची पद्धत सहकारात अस्तित्वात नसते. बिद्री साखर कारखाना ‘एफआरपी’ पेक्षा अधिक आणि राज्यात सर्वाधिक दर देत असतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. – के. पी. पाटील, अध्यक्ष, दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखाना, बिद्री
