दयानंद लिपारे
कोल्हापूर: केंद्र सरकारच्या सलगच्या काही निर्णयांमुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या संकटात आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या दोन निर्णयांनी भर टाकली आहे. कारखान्यांना तयार साखरेवर कर्ज देताना ठरवलेल्या मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपये कपात आणि साखर विक्रीनंतर आलेल्या रकमेतून कर्ज वसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) असे दोन निर्णय राज्य बँकेने घेतले आहेत. याचे पत्र बँकेने नुकतेच कारखान्यांना पाठवले असून या निर्णयांमुळे कारखान्यांना मिळणारी कर्जरक्कम कमी होतानाच त्यांच्या वसुलीच्या हप्तय़ात वाढ होणार आहे. याचा थेट परिणाम कारखान्यांना उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलांवर होणार असल्याने या उद्योगापुढील आर्थिक संकट अधिक गडद होणार आहे.
यावर्षीचा हंगाम सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर बंधने, साखर निर्यातबंदी, साखर विक्रीची सक्ती यासारखे निर्णय घेतल्याने साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे. आता त्यातच राज्य बँकेने वरील निर्णय घेतल्याने यात भर पडली आहे. यंदाचा हंगाम सुरू होत असताना राज्य बँकेने साखर कारखान्यांना तेव्हाच्या साखर दरानुसार प्रतिक्विंटल ३४०० प्रमाणे मूल्यांकन करून कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, गेल्या काही दिवसात साखरेच्या दरात घट झाल्याने बँकेने साखरेचे मूल्यांकन दर १०० रुपयांनी कमी करून तो ३३०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे साखर विक्रीवेळी कर्जवसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) लावली जाणार आहे. कर्ज हप्ता, कर्ज फेररचना आकारणी, थकीत व्याज याशिवायच्या या वाढीव कपातीस ‘टॅग’ म्हणतात.
राज्य बँकेने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयांमुळे आता कारखान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम कमी होताना साखर विक्रीनंतरच्या भांडवलातही घट होणार आहे. साखरेच्या साठय़ावर कर्ज घेत आणि साखरेची विक्री करत त्यातून देणी भागवण्याची कारखान्यांची सामान्य पद्धत असते. कारखान्यांना या भांडवलातून शेतकऱ्यांची देयके, साखर निर्मिती खर्च, मागील थकीत कर्जफेड, थकीत व्याज, प्रशासकीय खर्च, कामगारांचे पगार भागवायचे असतात. एक क्विंटल साखर तयार करताना येणारा हा सर्व खर्च आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे भांडवल याचा ताळमेळ घालणे कारखान्यांना अवघड बनले आहे. अगोदरच केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे कारखान्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लागलेली असताना आता या नव्या निर्णयामुळे उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलातही कपात होणार आहे. हा उद्योग आणखी संकटात लोटला जाण्याची भीती आहे.
यावर्षी केंद्र सरकारने साखरेसंदर्भात घेतलेले काही निर्णय साखर उद्योगाला अडचणीचे ठरले आहेत. आता राज्य बँकेने मूल्यांकनात कपात केली असल्याने कारखान्यासमोरील आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालणे अवघड बनणार आहे. – जयप्रकाश दांडेगावकर
माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
साखर विक्री, त्यावर काढलेल्या कर्जातून साखर कारखान्यांचा दैनंदिन आर्थिक कारभार चालू असतो. या नव्या निर्णयांमुळे या भांडवल उभारणीवर नव्या मर्यादा येणार आहेत. अगोदरच वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढीव एफआरपी, अन्य उत्पन्नाचे घटलेले मार्ग यातच आता राज्य बँकेच्या या निर्णयांमुळे साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम दिसू लागतील. – विजय औताडे , साखर अभ्यासक
कोल्हापूर: केंद्र सरकारच्या सलगच्या काही निर्णयांमुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या संकटात आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या दोन निर्णयांनी भर टाकली आहे. कारखान्यांना तयार साखरेवर कर्ज देताना ठरवलेल्या मूल्यांकनात प्रति क्विंटल १०० रुपये कपात आणि साखर विक्रीनंतर आलेल्या रकमेतून कर्ज वसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) असे दोन निर्णय राज्य बँकेने घेतले आहेत. याचे पत्र बँकेने नुकतेच कारखान्यांना पाठवले असून या निर्णयांमुळे कारखान्यांना मिळणारी कर्जरक्कम कमी होतानाच त्यांच्या वसुलीच्या हप्तय़ात वाढ होणार आहे. याचा थेट परिणाम कारखान्यांना उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलांवर होणार असल्याने या उद्योगापुढील आर्थिक संकट अधिक गडद होणार आहे.
यावर्षीचा हंगाम सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर बंधने, साखर निर्यातबंदी, साखर विक्रीची सक्ती यासारखे निर्णय घेतल्याने साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे. आता त्यातच राज्य बँकेने वरील निर्णय घेतल्याने यात भर पडली आहे. यंदाचा हंगाम सुरू होत असताना राज्य बँकेने साखर कारखान्यांना तेव्हाच्या साखर दरानुसार प्रतिक्विंटल ३४०० प्रमाणे मूल्यांकन करून कर्जपुरवठा केला होता. मात्र, गेल्या काही दिवसात साखरेच्या दरात घट झाल्याने बँकेने साखरेचे मूल्यांकन दर १०० रुपयांनी कमी करून तो ३३०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे साखर विक्रीवेळी कर्जवसुली करताना प्रती पोत्यामागे शंभर रुपयांची वाढीव कपात (टॅग) लावली जाणार आहे. कर्ज हप्ता, कर्ज फेररचना आकारणी, थकीत व्याज याशिवायच्या या वाढीव कपातीस ‘टॅग’ म्हणतात.
राज्य बँकेने घेतलेल्या या दोन्ही निर्णयांमुळे आता कारखान्यांना मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम कमी होताना साखर विक्रीनंतरच्या भांडवलातही घट होणार आहे. साखरेच्या साठय़ावर कर्ज घेत आणि साखरेची विक्री करत त्यातून देणी भागवण्याची कारखान्यांची सामान्य पद्धत असते. कारखान्यांना या भांडवलातून शेतकऱ्यांची देयके, साखर निर्मिती खर्च, मागील थकीत कर्जफेड, थकीत व्याज, प्रशासकीय खर्च, कामगारांचे पगार भागवायचे असतात. एक क्विंटल साखर तयार करताना येणारा हा सर्व खर्च आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे भांडवल याचा ताळमेळ घालणे कारखान्यांना अवघड बनले आहे. अगोदरच केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे कारखान्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लागलेली असताना आता या नव्या निर्णयामुळे उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलातही कपात होणार आहे. हा उद्योग आणखी संकटात लोटला जाण्याची भीती आहे.
यावर्षी केंद्र सरकारने साखरेसंदर्भात घेतलेले काही निर्णय साखर उद्योगाला अडचणीचे ठरले आहेत. आता राज्य बँकेने मूल्यांकनात कपात केली असल्याने कारखान्यासमोरील आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालणे अवघड बनणार आहे. – जयप्रकाश दांडेगावकर
माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
साखर विक्री, त्यावर काढलेल्या कर्जातून साखर कारखान्यांचा दैनंदिन आर्थिक कारभार चालू असतो. या नव्या निर्णयांमुळे या भांडवल उभारणीवर नव्या मर्यादा येणार आहेत. अगोदरच वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढीव एफआरपी, अन्य उत्पन्नाचे घटलेले मार्ग यातच आता राज्य बँकेच्या या निर्णयांमुळे साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर विपरित परिणाम दिसू लागतील. – विजय औताडे , साखर अभ्यासक
