दयानंद लिपारे
करोना विषाणूची बाधा होऊ नये यासाठी चेहऱ्याला ‘मास्क’ बांधण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मात्र देशभर बंदी लागू झाल्यानंतर मास्क बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होत नाही. कापड, इलॅस्टिक आदी कच्चा माल यांची टंचाई भासत आहे. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे मास्क उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. ‘मागणी लाखात पण पुरवठा हजारात’ असे विषम चित्र निर्माण झाले असून त्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी मास्कनिर्मितीतीत अडथळे दूर होण्याची गरज आहे.
औषधे, भाजीपाल्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तू आणण्यासाठी लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी जावे लागते. अशा वेळी मास्कची नितांत गरज असते. तीन आठवडय़ांपूर्वी बाजारात मास्क पुरेशा प्रमाणात मिळत होते, पण त्यानंतर मात्र ते मिळण्यामध्ये अडचणी येऊ लागल्या आहेत. एक तर मास्कची किंमत दुप्पट-तिप्पट झाली आहे, शिवाय आता तर ते सहज उपलब्धही होत नाहीत.
इचलकरंजी परिसरात कापडनिर्मितीबरोबर तयार कपडे बनवण्याचा गारमेंट उद्योगही मोठय़ा प्रमाणात आहे. गारमेंट उद्योगात मंदीचे वातावरण असल्याने कामकाज अपेक्षेइतके नव्हते. मात्र करोनाचा फैलाव होऊ लागल्यानंतर मास्कच्या मागणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी, मरगळलेल्या गारमेंट उद्योगात आशेचा किरण निर्माण झाला. एरवी गारमेंट उद्योगांमध्ये शर्ट, पॅण्ट, बर्मुडा, लहान मुलांचे कपडे वा तत्सम कपडे तयार केले जातात. आता बहुतेक गारमेंटमध्ये मास्क बनवण्याच्या कामालाच गती आली आहे. इचलकरंजी परिसरात सुमारे शंभराहून अधिक गारमेंटमध्ये हे काम गतीने सुरू राहिले.
अडचणी आणि अडथळे
मास्कनिर्मितीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी, अडथळे निर्माण झाले आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीने ‘एन ९५’ हा मास्क शास्त्रोक्त मानला जातो. साधारण ८० रुपयाला बनवला जाणारा हा मास्क बाजारात अलीकडे दुप्पट ते तिप्पट म्हणजे २५० ते ३०० रुपये अशा चढय़ा दराने विकला जात आहे. त्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. शासनाच्यावतीने सुरुवातीला हातरुमाल नाकासमोर बांधला तरी चालू शकते असा सल्ला दिला होता, मात्र रुमाल वापरणे गैरसोयीचे होत आहे. याला पर्याय म्हणून धुऊन पुन्हा वापरता येईल असे सुती (कॉटन) मास्क बनवले जात आहेत. अशा मास्कचे निर्मितीमूल्य सुमारे दहा रुपये आहे. हे मास्क, औषध दुकानांत, बाजारात १५ रुपयांपासून अधिक किमतीला विकले जात आहेत.
देशभर बंदी लागू झाल्यामुळे मास्कनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. इचलकरंजीत कापड उपलब्ध असले तरी त्याची वाहतूक करताना अडथळे येत आहेत. मास्क बनवण्यासाठी लागणाऱ्या इलॅस्टिकचा तुटवडा भासत आहे. कामगारांनाही गारमेंट कारखान्यात पोहोचताना अडचणी येत आहेत.
सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन
करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी हजारो शासकीय कर्मचारी अहोरात्र सेवेत आहेत. आरोग्य विभाग, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कर्मचारी या कामात आहेत. त्यासाठी माजी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जात असलेल्या इचलकरंजी गारमेंट क्लस्टर लिमिटेडने पहिल्या टप्प्यात एक लाख मास्क शासनाला मोफत पुरविले आहेत.
‘मास्क’निर्मितीचे अर्थकारण
६० पन्ना असलेले कापड प्रति मीटर ६० रुपयांना मिळते. त्यातून सरासरी ५० मास्क तयार होतात. इलॅस्टिकसाठी साधारण दीड ते दोन रुपये खर्च येतो. गारमेंटमध्ये काम करणाऱ्या महिला दररोज साधारण २५० मास्क शिवतात. एका मास्कसाठी दोन रुपयेप्रमाणे त्यांना ५०० रुपयांची मजुरी मिळते. मात्र कापड मिळत नसल्याने आणि इलॅस्टिकचा तुटवडा असल्याने मास्क तयार करण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मास्कसाठी लागणाऱ्या साहित्याचाही समावेश करावा, अशी मागणी गारमेंटचालक राजू बोंद्रे यांनी केली आहे.
करोना विषाणूची बाधा होऊ नये यासाठी चेहऱ्याला ‘मास्क’ बांधण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मात्र देशभर बंदी लागू झाल्यानंतर मास्क बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होत नाही. कापड, इलॅस्टिक आदी कच्चा माल यांची टंचाई भासत आहे. कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे मास्क उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. ‘मागणी लाखात पण पुरवठा हजारात’ असे विषम चित्र निर्माण झाले असून त्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी मास्कनिर्मितीतीत अडथळे दूर होण्याची गरज आहे.
औषधे, भाजीपाल्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तू आणण्यासाठी लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी जावे लागते. अशा वेळी मास्कची नितांत गरज असते. तीन आठवडय़ांपूर्वी बाजारात मास्क पुरेशा प्रमाणात मिळत होते, पण त्यानंतर मात्र ते मिळण्यामध्ये अडचणी येऊ लागल्या आहेत. एक तर मास्कची किंमत दुप्पट-तिप्पट झाली आहे, शिवाय आता तर ते सहज उपलब्धही होत नाहीत.
इचलकरंजी परिसरात कापडनिर्मितीबरोबर तयार कपडे बनवण्याचा गारमेंट उद्योगही मोठय़ा प्रमाणात आहे. गारमेंट उद्योगात मंदीचे वातावरण असल्याने कामकाज अपेक्षेइतके नव्हते. मात्र करोनाचा फैलाव होऊ लागल्यानंतर मास्कच्या मागणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी, मरगळलेल्या गारमेंट उद्योगात आशेचा किरण निर्माण झाला. एरवी गारमेंट उद्योगांमध्ये शर्ट, पॅण्ट, बर्मुडा, लहान मुलांचे कपडे वा तत्सम कपडे तयार केले जातात. आता बहुतेक गारमेंटमध्ये मास्क बनवण्याच्या कामालाच गती आली आहे. इचलकरंजी परिसरात सुमारे शंभराहून अधिक गारमेंटमध्ये हे काम गतीने सुरू राहिले.
अडचणी आणि अडथळे
मास्कनिर्मितीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी, अडथळे निर्माण झाले आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीने ‘एन ९५’ हा मास्क शास्त्रोक्त मानला जातो. साधारण ८० रुपयाला बनवला जाणारा हा मास्क बाजारात अलीकडे दुप्पट ते तिप्पट म्हणजे २५० ते ३०० रुपये अशा चढय़ा दराने विकला जात आहे. त्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. शासनाच्यावतीने सुरुवातीला हातरुमाल नाकासमोर बांधला तरी चालू शकते असा सल्ला दिला होता, मात्र रुमाल वापरणे गैरसोयीचे होत आहे. याला पर्याय म्हणून धुऊन पुन्हा वापरता येईल असे सुती (कॉटन) मास्क बनवले जात आहेत. अशा मास्कचे निर्मितीमूल्य सुमारे दहा रुपये आहे. हे मास्क, औषध दुकानांत, बाजारात १५ रुपयांपासून अधिक किमतीला विकले जात आहेत.
देशभर बंदी लागू झाल्यामुळे मास्कनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. इचलकरंजीत कापड उपलब्ध असले तरी त्याची वाहतूक करताना अडथळे येत आहेत. मास्क बनवण्यासाठी लागणाऱ्या इलॅस्टिकचा तुटवडा भासत आहे. कामगारांनाही गारमेंट कारखान्यात पोहोचताना अडचणी येत आहेत.
सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन
करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी हजारो शासकीय कर्मचारी अहोरात्र सेवेत आहेत. आरोग्य विभाग, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कर्मचारी या कामात आहेत. त्यासाठी माजी वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली चालवल्या जात असलेल्या इचलकरंजी गारमेंट क्लस्टर लिमिटेडने पहिल्या टप्प्यात एक लाख मास्क शासनाला मोफत पुरविले आहेत.
‘मास्क’निर्मितीचे अर्थकारण
६० पन्ना असलेले कापड प्रति मीटर ६० रुपयांना मिळते. त्यातून सरासरी ५० मास्क तयार होतात. इलॅस्टिकसाठी साधारण दीड ते दोन रुपये खर्च येतो. गारमेंटमध्ये काम करणाऱ्या महिला दररोज साधारण २५० मास्क शिवतात. एका मास्कसाठी दोन रुपयेप्रमाणे त्यांना ५०० रुपयांची मजुरी मिळते. मात्र कापड मिळत नसल्याने आणि इलॅस्टिकचा तुटवडा असल्याने मास्क तयार करण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मास्कसाठी लागणाऱ्या साहित्याचाही समावेश करावा, अशी मागणी गारमेंटचालक राजू बोंद्रे यांनी केली आहे.
