चत्र यात्रा असो की विजयादशमीचा जागर दख्खनचा राजा जोतिबा मंदिर भाविकांनी फुलून गेलेले असते. जोतिबाच्या डोंगरावर भाविकांची जितकी गर्दी असते त्याहून अधिक तेथे अडचणींचा डोंगर वाढतो आहे. साध्या साध्या सुविधा मिळण्यासाठी वर्षांनुवष्रे भक्तांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तर, प्रशासन विकास आराखडय़ाचे कोटय़वधी रकमेचे मायाजाल उभे करून भाविकांना खेळवत ठेवत आहे.
कोल्हापूरच्या वायव्येस १५ किलोमीटर अंतरावर जोतिबाचा डोंगर आहे. या डोंगरावर जोतिबाचे मंदिर आहे. जोतिबाला केदारेश्वर-केदारिलग असेही म्हणतात. आजचे देवालय हे १७३० मध्ये ग्वाल्हेरचे महाराज राणोजीराव िशदे यांनी मूळ ठिकाणी भव्य रूपात पुनर्रचित करून बांधले. मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्यकलेचा नमुना आहे. जोतिबा ज्या ऐटीत बसला आहे, ते पाहून भाविकांचे मन अगदी हरखून जाते. दर रविवारी लाखभर तर नवरात्रीमध्ये दीड लाख आणि चत्र पौर्णिमेला सहा लाख भाविक जोतिबाला येतात.
भाविकांच्या अडचणी कायम
भक्तांचा अखंड राबता असतानाही येथे सुविधांची वानवा आहे. जोतिबावरील अद्ययावत यात्री निवास बांधले आहे पण दीड वर्षांपासून वादामुळे ते बंद असते. परिणामी डोंगरावर आलेल्या भाविकांची राहण्याची गरसोय होऊन त्यांना पन्हाळगड व कोल्हापूरला जाण्याची वेळ येते. वाहतूक व्यवस्था, शौचालय, भक्तनिवास, पाणीपुरवठा यांचे नियोजन केले गेले नसल्याने त्याचा मोठा ताण छोटेखानी ग्रामपंचायतीवर पडून टीकेला सामोरे जावे लागते.
नव्या आराखडय़ाचा आनंद
जोतिबा मंदिर परिसरातील पाच किलोमीटर परिघाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बठकीत झाला. या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे ढोल वाजवले गेले, पण परिस्थिती आणि अडचणी मात्र जैसे थे आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यकक्षेत हे मंदिर आहे. जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष झाल्यापासून काही प्रमाणात नियोजन दिसू लागले आहे. तर आमदार सतेज पाटील यांनी हे गाव दत्तक घेतल्याने विकासाच्या कामांना काहीशी गती येताना दिसत आहे.
आर्थिक मर्यादा
जोतिबा व महालक्ष्मी यांचे भाविक बव्हंशी वेगळे आहेत. सामान्य शेतकरी किंबहुना बहुजन समाज जोतिबा चरणी लीन होतो. यामुळे येथील खजिन्यात फारशी मोठी भर पडत नाही. वर्षांकाठी जेमतेम अडीच कोटी रुपये जमा होतात. आता २५ कोटींचा नवा आराखडा मंजूर झाल्याचा आनंद असला, तरी तो प्रत्यक्षात उतरणे अधिक महत्त्वाचा आहे, असे भाविक बोलून दाखवतात. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न त्रोटक असून त्यातून वीज देयके, स्वच्छता ही कामे होतानाच तारांबळ उडते. त्यामुळे विकासकामांचा भर शासन यंत्रणेवर असल्याचे सरपंच रीना सांगळे यांनी सांगितले.