कोल्हापूर : बेळगाव येथे मराठी भाषकांनी आयोजित केलेल्या महामेळाव्यास सोमवारी कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी नाकारली, तसेच एकीकरण समितीच्या प्रमुख नेत्यांनाही ताब्यात घेतले. कर्नाटक प्रशासनाच्या या दडपशाहीच्या विरोधात सीमाभागातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. बेळगावसह सीमाभागातील लोकांनी महाराष्ट्रात समाविष्ट करावे यासाठी लढा उभारला आहे. सन २००४ साली महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर कर्नाटकने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी तेथे विधानसभा इमारत बांधून अधिवेशन घ्यायला सुरुवात केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्याला विरोध करण्यासाठी मराठी भाषकांनी महामेळाव्याचे आयोजन सुरू केले आहे. दरवर्षी या महामेळाव्याचे आयोजन होत असल्याने यावर्षीही एक महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कर्नाटक प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र त्यावर होकार वा नकार काहीच कळवला नव्हता.
आज पहाटे पाच वाजता टिळकवाडी व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर मंडप उभारणीचे काम सुरू केले होते. तेथे सकाळी कर्नाटक पोलीस पोहोचले. त्यांनी जमावबंदी सुरू असल्याचे कारण देऊन माजी आमदार मनोहर किणेकर, एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, शुभम शेळके तसेच महिला आघाडीच्या अध्यक्षा माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, माजी महापौर सरिता पाटील आदींना प्रतिबंधक कारवाई म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकाराविरुद्ध सीमाभागातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. कर्नाटक पोलिसांनी व प्रशासनाने दडपशाही चालवण्याचा आरोप करण्यात आला. सायंकाळी या नेत्यांची मुक्तता करण्यात आली.
