दयानंद लिपारे

कधी काळी स्वातंत्र्यलढय़ातील गांधीयुगाचे प्रतीक बनलेली, पुढे राजकीय क्षेत्राचा चेहरा बनलेली खादी गेल्या पाच वर्षांत आता नव्या जगाची ‘फॅशन’ बनत मोठय़ा उलाढालीचे क्षेत्र बनू लागली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी ‘ब्रँड खादी’ अशी निर्माण केल्यानंतर एक हजार कोटींच्या आसपास असणारी खादीतील उलाढाल या वर्षी २०२० मध्ये सव्वाचार हजार कोटींच्या घरात गेली आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ामध्ये खादीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. विदेशी कापडापासून दूर राहून देशी कापडाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खादी वापरासाठी प्रोत्साहन देऊन महात्मा गांधी यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती दिली होती. स्वातंत्र्य लढय़ातील कार्यकर्त्यांची ओळखच मुळी त्यांच्या खादीच्या वस्त्रावरून होत असे. स्वातंत्र्यानंतरही खादीचा वापर करणारा एक वर्ग होता. मात्र, अलीकडच्या काळामध्ये जुन्या पिढीतील स्वातंत्र्यसैनिक आणि काही राजकारणी हेच खादी परिधान करीत असल्याने खरेदी-विक्री मर्यादित होती.

तरुणांचा प्रतिसाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यावर ‘ब्रँड खादी’ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न चालवले. ते स्वत: खादीधारी बनले. त्यांनी आपल्या वस्रप्रवारणात जॅकेट, कुर्ता, टोपी, मफलर याचा समावेश केला. त्यांनी लोकांना खादीचा वापर करण्याचे तर फॅशन जगतालाही खादीचे आधुनिक रूप देण्याचे आवाहन केले. खादी व ग्रामोद्योग आयोगानेही खादीचे बळकटीकरण करण्याची भूमिका घेतली. या सर्वाचे प्रयत्न सार्थकी लागून खादीचा वापर गेल्या पाच वर्षांमध्ये झपाटय़ाने वाढला आहे. खादी वापरासाठी पर्यावरणपूरक, आरोग्य रक्षक समजले जाते. फॅशन क्षेत्रातील मान्यवरांनी विविध प्रकारची वस्त्रे प्रावरणे तयार केल्यावर त्यावर तरुण पिढीच्या उडय़ा पडल्या. ‘ऑनलाइन’ विक्री करणाऱ्या बडय़ा कंपन्यांनीही विक्रीसाठी खादीची कपडे ठेवल्याने तरुण पिढीकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे खादी निर्माण करणाऱ्या ग्रामीण भागातील कारागिरांनाही आर्थिक आधार मिळाला आहे.

खादीला ‘अच्छे दिन’!

खादी वापरला सर्वदूर प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. शहर व ग्रामीण भागात खादीचा वापर वाढला आहे. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्याची स्थितीही उल्लेखनीय आहे. पाच वर्षांपूर्वी येथे खादीची वार्षिक उलाढाल १५ लाख रुपयांच्या आसपास होती. अलीकडे खादी विक्री भांडाराचे आधुनिकीकरण करण्यात येऊन विविध प्रकारचे वस्त्रप्रावरणे विक्रीस ठेवल्याने ही उलाढाल ३५ ते ४० लाख रुपयांपर्यंत गेली आहे, असे कोल्हापूर खादी ग्रामोद्योग संघाचे अध्यक्ष सुंदरराव देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. देशातील खादी वापराचा आलेख चकीत करणारा आहे. सन २०१४-१५ मध्ये खादी विक्री एक हजार कोटीच्या आसपास होती. ती २०१८-१९ मध्ये सव्वातीन हजार कोटींपर्यंत तर सन २०१९-२० मध्ये सव्वाचार हजार कोटीपर्यंत उलाढाल वाढली आहे. हे आकडे खादी उद्योगाला अच्छे दिन आणणारे आहेत.