कोल्हापूर : बदलापूर प्रकरणानंतर राज्य शासनाने सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना केल्या होता. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा कोल्हापूर हा पहिला जिल्हा ठरला असून, जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व १९५८ शाळांमध्ये लोकसहभागातून सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या निमित्ताने जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना ‘सुरक्षा शाळा कवच’ प्राप्त झाले आहे.
बदलापूर प्रकरणाचे राज्यभर पडसाद उमटले. यातून विद्यार्थ्यांच्या, विशेषत: विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सुरक्षेचा उपाय म्हणून तातडीने सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा आदेश दिला होता. हे काम राज्यभरातील शाळांमध्ये सुरू असले, तरी जिल्हानिहाय याची प्रगती कमी-अधिक प्रमाणात आहे.
काय केले?
कोल्हापूर जिल्ह्याने हा उपक्रम धडाक्याने राबवला. जिल्हा परिषदेने सीसीटीव्ही बसवण्याची विशेष मोहीम गतवर्षी ३० ऑगस्टपासून राबवणे सुरू केले. पाच महिन्यांत म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सर्व १९५८ शाळांमध्ये ७८३२ सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्याला यश आले आहे. यामुळे १ लाख ४४ हजार ३२४ विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना सीसीटीव्हीचे सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे. प्रवेशद्वार, व्हरांडा, मैदान व शाळेची मागील बाजू अशा चार ठिकाणी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्याकडे निगराणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शाळांमध्ये रात्री, सुटीच्या वेळी मद्यपान वा अन्य आक्षेपार्ह कृती घडल्यास आता अशांविरोधात याआधारे थेट पोलिसांकडे तक्रार केली जाणार आहे. ही मोहीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. व प्राथमिक शिक्षण अधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांनी पूर्ण केली.
विद्या सुरक्षित जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने शाळांमधील सीसीटीव्ही बसवण्याचा उपक्रम राज्यात सर्वप्रथम पूर्ण केला. याबद्दल प्रजासत्ताक दिनी कोल्हापूर जिल्हा हा ‘विद्या सुरक्षित जिल्हा’ म्हणून घोषित केला जाणार आहे. या उपक्रमासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, सह पालकमंत्री माधुरी मिसाळ, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे सहकार्य लाभल्याचे सांगण्यात आले.
खासगी शाळांचे अनुदान रोखणार
दरम्यान, जिल्ह्यातील खासगी शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसवण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाकडे सोपवण्यात आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ते न बसवल्यास त्यांचे अनुदान बंद करण्यात येणार आहे, असा इशारा कार्तिकेयन यांनी दिला.
