कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बेरोजगार सुशिक्षित युवक -युवतींच्या हाताला उद्योग वाढीतून रोजगार देण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. बँकेने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला आहे. त्या अंतर्गत शेतजमीन तारणावरही पाच लाखांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला. त्यामुळे कर्जदाराची आणि सहकर्जदारांची बिगर शेती जमीन तारणाची अट शिथिल केली आहे. या योजनेअंतर्गत उत्पादन व सेवा या दोन क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेत निर्वेध व निष्कर्जी बिगर शेती मिळकत तारणाची अट होती. परंतु जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामीण भागात अद्यापही सिटी सर्वे झालेला नसल्यामुळे बिगर शेती तारण देताना कर्जदाराला अडचणी येत आहेत. ती अट रद्द करून ही नवी सुधारणा केली आहे. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज २० गुंठे शेतजमीन तारणावर मिळणार आहे. त्यावरील कर्जाकरिता मात्र बिगर शेती जमीनच तारण लागणार आहे.
हेही वाचा : कोल्हापुरात हसन मुश्रीफ – सतेज पाटील या आजी माजी पालकमंत्र्यात निधी वाटपावरून संघर्ष
याबाबत अधिक माहिती अशी, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही महत्त्वकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत कृषी पूरक व्यवसाय, कृषी आधारित उद्योग इ. वाहतूक सेवा उद्योग यांमधील रोजगार आणि स्वयंरोजगारांच्या नवीन संधींचा विचार केला आहे. जिल्हा बँकेने ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सारथी संशोधक विद्यार्थ्यांची पुण्यातील सारथी कार्यालयावर धडक
योजनेची उद्दीष्टे
सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन स्थापित होणाऱ्या वैयक्तिक उद्योगांची पत मर्यादा वाढवणे.
उत्पादनांच्या ब्रँडिंग व विपणनासह त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडणे.
साठवणूक प्रक्रिया, सुविधा, पॅकेजिंग व विपणन अशा सामूहिक सेवा तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे.
या योजनेमध्ये पाच ते सात वर्षांच्या मुदतीने कर्ज व खेळत्या भांडवलासह रुपये ४० लाखांपर्यंत वित्त पुरवठा होणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के व ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती -जमातीसह महिला, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गासाठी शहरी भागात २५ टक्के, ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा : मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे बनावट फेसबुक खाते, कागल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
केडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ, उपाध्यक्ष आमदार राजूबाबा आवळे, आमदार पी. एन. पाटील, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, माजी खासदार डॉ. श्रीमती निवेदिता माने, ए. वाय. पाटील, प्रताप उर्फ भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणवीरसिंग गायकवाड, प्रा.अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी, दिलीप लोखंडे, आय. बी. मुन्शी आदी संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे उपस्थित होते.
या योजनेत निर्वेध व निष्कर्जी बिगर शेती मिळकत तारणाची अट होती. परंतु जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामीण भागात अद्यापही सिटी सर्वे झालेला नसल्यामुळे बिगर शेती तारण देताना कर्जदाराला अडचणी येत आहेत. ती अट रद्द करून ही नवी सुधारणा केली आहे. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज २० गुंठे शेतजमीन तारणावर मिळणार आहे. त्यावरील कर्जाकरिता मात्र बिगर शेती जमीनच तारण लागणार आहे.
हेही वाचा : कोल्हापुरात हसन मुश्रीफ – सतेज पाटील या आजी माजी पालकमंत्र्यात निधी वाटपावरून संघर्ष
याबाबत अधिक माहिती अशी, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही महत्त्वकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत कृषी पूरक व्यवसाय, कृषी आधारित उद्योग इ. वाहतूक सेवा उद्योग यांमधील रोजगार आणि स्वयंरोजगारांच्या नवीन संधींचा विचार केला आहे. जिल्हा बँकेने ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील सारथी संशोधक विद्यार्थ्यांची पुण्यातील सारथी कार्यालयावर धडक
योजनेची उद्दीष्टे
सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन स्थापित होणाऱ्या वैयक्तिक उद्योगांची पत मर्यादा वाढवणे.
उत्पादनांच्या ब्रँडिंग व विपणनासह त्यांना संघटित पुरवठा साखळीशी जोडणे.
साठवणूक प्रक्रिया, सुविधा, पॅकेजिंग व विपणन अशा सामूहिक सेवा तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे.
या योजनेमध्ये पाच ते सात वर्षांच्या मुदतीने कर्ज व खेळत्या भांडवलासह रुपये ४० लाखांपर्यंत वित्त पुरवठा होणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के व ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती -जमातीसह महिला, अपंग, माजी सैनिक या प्रवर्गासाठी शहरी भागात २५ टक्के, ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा : मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे बनावट फेसबुक खाते, कागल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
केडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ, उपाध्यक्ष आमदार राजूबाबा आवळे, आमदार पी. एन. पाटील, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, माजी खासदार डॉ. श्रीमती निवेदिता माने, ए. वाय. पाटील, प्रताप उर्फ भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणवीरसिंग गायकवाड, प्रा.अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी, दिलीप लोखंडे, आय. बी. मुन्शी आदी संचालक व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे उपस्थित होते.
