कोल्हापूर : साखरेची किमान आधारभूत किंमत आणि इथेनॉलचे दर वाढवावेत अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय अन्न वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन केली. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघ आणि इस्माच्यावतीने जोशी यांना मागणीचे पत्र देण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सन २०१८-१९ पासून आतापर्यंत साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अजूनही साखरेला प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये इतकाच किमान आधारभूत दर आहे. गेल्यावर्षी उसाची किमान एफआरपी ३१५० रुपये होती. यंदा ती वाढली जाणार आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि उसाची किंमत (एफआरपी )यांचा विचार करता साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ ३१०० रुपयांवरून ती ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी करावी, अशी मागणी जोशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : बेळगावात ९ डिसेंबरला मराठी भाषकांचा महामेळावा, कर्नाटक अधिवेशनावेळी संघर्षाची सलामी

सन २०२३-२४ या वर्षात देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या शक्यतेने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली. आता ती उठवली असली तरी इथेनॉलच्या दरातही वाढ करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सन २०१८-१९ पासून आतापर्यंत साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अजूनही साखरेला प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये इतकाच किमान आधारभूत दर आहे. गेल्यावर्षी उसाची किमान एफआरपी ३१५० रुपये होती. यंदा ती वाढली जाणार आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च आणि उसाची किंमत (एफआरपी )यांचा विचार करता साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ ३१०० रुपयांवरून ती ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी करावी, अशी मागणी जोशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : बेळगावात ९ डिसेंबरला मराठी भाषकांचा महामेळावा, कर्नाटक अधिवेशनावेळी संघर्षाची सलामी

सन २०२३-२४ या वर्षात देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या शक्यतेने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली. आता ती उठवली असली तरी इथेनॉलच्या दरातही वाढ करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.