लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी आणण्यासाठी जीव तोडून काम केले जाते. महापालिकेच्या संथगती कारभारामुळे कामांची प्रगती होत नाही. ठेकेदारांवर कारवाई करण्याऐवजी मोकळीक दिली जाते. कोल्हापूर महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे राज्य शासनाची बदनामी होत आहे; ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी दिला.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये पूर परिस्थिती, राजाराम बंधारा पूल, झोपडपट्टी कार्डधारक, महापालिका विकास निधी आदी विषयावर बैठक पार पडली. यावेळी महापालिकेच्या कासवगती कारभारावर क्षीरसागर यांनी ठपका ठेवला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जल अभियंता हर्षजीत घाटगे, माजी नगरसेवक दिलीप पवार उपस्थित होते.
आणखी वाचा-कोल्हापूर शहराचे बकालीकरण करणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाविरुद्ध आंदोलनाला सुरुवात
झोपडपट्टीधारक वाऱ्यावर
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. पण झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निष्क्रिय ठरले असून, आवश्यक अॅक्शन प्लॅन तयार करून येत्या ४५ दिवसात मोजणी पूर्ण करा. याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्यावर निश्चित करा आणि १५ दिवसांच्या मुदतीने याचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या.
रंकाळा तलावात राजकारण
रंकाळा तलावाच्या कामात शासनाची पुरातत्व समिती आडकाठी घालत आहे, असा आरोप करून क्षीरसागर यांनी कामाचा आराखडा होत असताना समितीने आक्षेप का घेतले नाही, यामध्ये कोणी राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
आणखी वाचा-कोल्हापुरात महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांची बैठक; महायुतीच्या नेत्यांचाच ‘शक्तिपीठ’ला विरोध
टक्केवारीचा पंचनामा कराच
यापूर्वीही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महापालिका प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांच्या उपस्थितीत महापालिकेतील रखडलेल्या कारभार, टक्केवारीवर टीकास्त्र डांगळे होते. याचप्रमाणे राजेश क्षीरसागर यांनीही महापालिका प्रशासनाना कागदे बोल सुनावतानाच टक्केवारीमुळे खोळंबलेल्या कामाचाही पंचनामा करायला हवा होता, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राजाराम पुल लटकलेलाच
राजाराम बंधाऱ्याच्या नवीन पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित केला. २०१७ ला वर्क ऑर्डर होवूनही आजतागायत राजाराम बंधाऱ्याच्या पर्यायी पुलाचे काम बंद आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर राहिलेल्या कामामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करा अशा सूचना दिल्या. यावर माहिती देताना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी, येत्या सहा महिन्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील मार्च अखेरीस पुलाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी आणण्यासाठी जीव तोडून काम केले जाते. महापालिकेच्या संथगती कारभारामुळे कामांची प्रगती होत नाही. ठेकेदारांवर कारवाई करण्याऐवजी मोकळीक दिली जाते. कोल्हापूर महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी कारभारामुळे राज्य शासनाची बदनामी होत आहे; ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी दिला.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये पूर परिस्थिती, राजाराम बंधारा पूल, झोपडपट्टी कार्डधारक, महापालिका विकास निधी आदी विषयावर बैठक पार पडली. यावेळी महापालिकेच्या कासवगती कारभारावर क्षीरसागर यांनी ठपका ठेवला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जल अभियंता हर्षजीत घाटगे, माजी नगरसेवक दिलीप पवार उपस्थित होते.
आणखी वाचा-कोल्हापूर शहराचे बकालीकरण करणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाविरुद्ध आंदोलनाला सुरुवात
झोपडपट्टीधारक वाऱ्यावर
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत आहे. झोपडपट्टीधारकांचे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे गरजेचे आहे. पण झोपडपट्टीकार्डबाबत महापालिका प्रशासन निष्क्रिय ठरले असून, आवश्यक अॅक्शन प्लॅन तयार करून येत्या ४५ दिवसात मोजणी पूर्ण करा. याची जबाबदारी शहर अभियंता यांच्यावर निश्चित करा आणि १५ दिवसांच्या मुदतीने याचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या.
रंकाळा तलावात राजकारण
रंकाळा तलावाच्या कामात शासनाची पुरातत्व समिती आडकाठी घालत आहे, असा आरोप करून क्षीरसागर यांनी कामाचा आराखडा होत असताना समितीने आक्षेप का घेतले नाही, यामध्ये कोणी राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
आणखी वाचा-कोल्हापुरात महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांची बैठक; महायुतीच्या नेत्यांचाच ‘शक्तिपीठ’ला विरोध
टक्केवारीचा पंचनामा कराच
यापूर्वीही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महापालिका प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांच्या उपस्थितीत महापालिकेतील रखडलेल्या कारभार, टक्केवारीवर टीकास्त्र डांगळे होते. याचप्रमाणे राजेश क्षीरसागर यांनीही महापालिका प्रशासनाना कागदे बोल सुनावतानाच टक्केवारीमुळे खोळंबलेल्या कामाचाही पंचनामा करायला हवा होता, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राजाराम पुल लटकलेलाच
राजाराम बंधाऱ्याच्या नवीन पुलाच्या बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित केला. २०१७ ला वर्क ऑर्डर होवूनही आजतागायत राजाराम बंधाऱ्याच्या पर्यायी पुलाचे काम बंद आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर राहिलेल्या कामामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करा अशा सूचना दिल्या. यावर माहिती देताना जिल्हाधिकारी येडगे यांनी, येत्या सहा महिन्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील मार्च अखेरीस पुलाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
