कोल्हापूर : ड्रायव्हिंग लायसन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे बेरोजगारी वाढून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे होणार आहे, असा आरोप बुधवारी कोल्हापूर जिल्हा बस वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. या धोरणामुळे सर्व लहान ड्रायव्हिंग स्कूल बंद पडणार आहेत. व त्यातील कर्मचारी आणि केंद्र चालक बेरोजगार होणार आहेत. यामुळे हे धोरण बदलण्यात यावे अशी मागणी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोल्हापूर विभाग यांच्याकडे करण्यात आली.
याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांमुळे एक जूनपासून भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी खाजगी संस्थांना सरकारतर्फे परवानगी देण्यात आलेली आहे. खाजगी संस्थांना परवाना पात्रतेसाठी चाचण्या घेण्यासाठी आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकृत केले जाणार आहे. खाजगी संस्थांना ड्रायव्हिंग लायसेन्स देण्याचे सरकारचे धोरण भारतासाठी खूपच घातक आणि भारतातील बेरोजगारीचा दर वाढवणारे आहे. कारण सरकारच्या या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे साहजिकच सरकारी नोकऱ्या कमी होणार आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत देखील भर पडणार आहे. त्यामुळे भारतातील गरीब अधिक गरीब होत चाललेला असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्यातील ही दरी अधिकच रुंदावत चाललेली आहे. बेरोजगारीचा हा वाढत चाललेला दर कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त नोकऱ्या सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. असे असताना ड्रायव्हिंग लायसन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे बेरोजगारी वाढून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे होणार आहे. प्रशिक्षण केंद्राकडे किमान एक एकर जमीन व चार चाकी वाहनांच्या चाचणीसाठी दोन एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व लहान ड्रायव्हिंग स्कूल बंद पडणार आहेत. व त्यातील कर्मचारी आणि केंद्र चालक बेरोजगार होणार आहेत.
नुकतेच आपण पुण्यातील कल्याणी नगरमधील हिट अँड रन प्रकरण बघितलेले आहे. अशा प्रकारच्या हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या अभिप्रायानुसार भारतातील अपघातांचे प्रमाण देखील वाढलेले आहे. ड्रायव्हिंग लायसेन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे त्यातील अनागोंदी व भ्रष्टाचार वाढून अपघातांचे प्रमाण आणखी जास्त वाढणार आहे. याची देखील सरकारने नोंद घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेला लायसेन्स चाचणी व अधिकृतता देण्याचा अधिकार खाजगी संस्थांना देण्याचा सरकारचा हा निर्णय भारताच्या आणि लोकहितासाठी मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. तसेच वाहतूकदारांच्या वतीने आपल्याकडे वाहतूकदारांच्या पुढील मागण्या आम्ही सादर करत आहोत.
ड्रायव्हिंग लायसन्सचे होणारे खाजगीकरण त्वरित थांबवण्यात यावे. पूर्वीप्रमाणेच किंवा सद्यस्थितीत चालू असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कडेच हे अधिकार असावेत. काही ठिकाणी चेक पोस्टचे खाजगीकरण झालेले आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांची पिळवणूक होते. बेरोजगारी वाढते आणि भ्रष्टाचार वाढतो. त्यामुळे लोकहितास्तव चेक पोस्टचे खाजगीकरण रद्द करण्यात यावे. इतर खाजगीकरणाच्या सेवा तात्काळ बंद करण्यात याव्यात. आणि त्या परत सरकारी करण्यात याव्यात. फिटनेस/ योग्यता प्रमाणपत्रावरील विलंबासाठी लावलेला दंड हा अतिप्रचंड आहे. तो देणे वाहतूकदारांना परवडण्याजोगे नाही. तरी फिटनेस सर्टिफिकेटवरील दंड पूर्वीप्रमाणेच आकारण्यात यावा. त्यात केलेली वाढ मागे घेण्यात यावी. लक्झरी बसेसचे प्रत्येक मार्गावरील किंवा किलोमीटर प्रमाणे आणि वेळेप्रमाणे विमानासारखेच मिनिमम तिकीट दर व मॅक्सिमम तिकीट दर बस वाहतूकदारांच्या संमतीने व मोटार वाहन कायद्यला अधीन राहून ताबडतोबिने ठरवण्यात यावेत. मिनिमम तिकीट दरांपेक्षा कमी दराने तिकीट आकारणी करणाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात यावी. त्यामुळे या व्यवसायातील गळेकापू स्पर्धा बंद होईल आणि बस वाहतूकदार तगला जाईल.
आमच्या बहुतांशी बसेस या नॅशनल परमिटच्या बसेस आहेत. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाने नूरुल्ला खान विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या केसमध्ये अशा प्रकारच्या ऑल इंडिया परमिटच्या बसेसच्या परमिट कंडिशन बनवण्याचा अधिकार सेंट्रल गव्हर्मेंटचा आहे व त्या परमिट कंडिशनमध्ये बसेस टप्पा वाहतुकीच्या बस स्टँडवरून चालवता येणार नाही. अशी अट आहे. त्यामुळे आणि मोटर व्हेहिकल ॲक्टमध्ये असा कोणताही कायदा नाही. जेणेकरून लक्झरी बस टप्पा वाहतूक करणाऱ्या एस.टी. स्टँडच्या परिसरात उभ्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या ऑफिसच्या दारात लागलेल्या बसेसवरती बेकायदेशीर कारवाई करू नये. तो सुप्रीम कोर्टाचा अवमान ठरेल.
बसवरील रोड टॅक्स हा सर्वात जास्त दराने आकारण्यात येतो. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार व इतर जिल्ह्यांमधील प्रादेशिक कार्यालयानुसार डे टू डे नॉन युजची अंमलबजावणी आपल्या कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. बसेसच्या सर्व सीट्सवरती टॅक्स न घेता जेवढ्या सीट्सवरून प्रवासी बसमधून जातात. तेवढ्याच सीट्सवरती रोड टॅक्स घेण्यात यावा. रिकाम्या सीट्सवरचा रोड टॅक्स घेण्यात येऊ नये. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमची (राईट टू सर्व्हिस) अंमलबजावणी आपल्या कार्यालयात व्हावी. त्यानुसार बोर्ड कार्यालयात ठळकपणे व दर्शनी ठिकाणी लावण्यात यावेत. कार्यालयात येणाऱ्या अर्जांची दैनंदिन निर्गत करावी. आलेल्या अर्जाची झिरो पेंडन्सी ठेवण्यात यावी. झिरो पेंडन्सी आराखडा जाहीर करावा. आठवड्याला पेंडन्सी अर्जाची यादी जाहीर करून कार्यालयीन बोर्डावरती नियमितपणे लावण्यात यावी.
तरी वरील आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्यात याव्यात ही विनंती. अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल. याची नोंद घ्यावी. सतीशचंद्र कांबळे, सुभाष शेटे, रफिक रावथर, रियाज मुजावर, उत्कर्ष पवार, आदी कार्यकर्ते हजर होते.
याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांमुळे एक जूनपासून भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी खाजगी संस्थांना सरकारतर्फे परवानगी देण्यात आलेली आहे. खाजगी संस्थांना परवाना पात्रतेसाठी चाचण्या घेण्यासाठी आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकृत केले जाणार आहे. खाजगी संस्थांना ड्रायव्हिंग लायसेन्स देण्याचे सरकारचे धोरण भारतासाठी खूपच घातक आणि भारतातील बेरोजगारीचा दर वाढवणारे आहे. कारण सरकारच्या या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे साहजिकच सरकारी नोकऱ्या कमी होणार आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत देखील भर पडणार आहे. त्यामुळे भारतातील गरीब अधिक गरीब होत चाललेला असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्यातील ही दरी अधिकच रुंदावत चाललेली आहे. बेरोजगारीचा हा वाढत चाललेला दर कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त नोकऱ्या सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. असे असताना ड्रायव्हिंग लायसन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे बेरोजगारी वाढून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे होणार आहे. प्रशिक्षण केंद्राकडे किमान एक एकर जमीन व चार चाकी वाहनांच्या चाचणीसाठी दोन एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व लहान ड्रायव्हिंग स्कूल बंद पडणार आहेत. व त्यातील कर्मचारी आणि केंद्र चालक बेरोजगार होणार आहेत.
नुकतेच आपण पुण्यातील कल्याणी नगरमधील हिट अँड रन प्रकरण बघितलेले आहे. अशा प्रकारच्या हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या अभिप्रायानुसार भारतातील अपघातांचे प्रमाण देखील वाढलेले आहे. ड्रायव्हिंग लायसेन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे त्यातील अनागोंदी व भ्रष्टाचार वाढून अपघातांचे प्रमाण आणखी जास्त वाढणार आहे. याची देखील सरकारने नोंद घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेला लायसेन्स चाचणी व अधिकृतता देण्याचा अधिकार खाजगी संस्थांना देण्याचा सरकारचा हा निर्णय भारताच्या आणि लोकहितासाठी मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. तसेच वाहतूकदारांच्या वतीने आपल्याकडे वाहतूकदारांच्या पुढील मागण्या आम्ही सादर करत आहोत.
ड्रायव्हिंग लायसन्सचे होणारे खाजगीकरण त्वरित थांबवण्यात यावे. पूर्वीप्रमाणेच किंवा सद्यस्थितीत चालू असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कडेच हे अधिकार असावेत. काही ठिकाणी चेक पोस्टचे खाजगीकरण झालेले आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांची पिळवणूक होते. बेरोजगारी वाढते आणि भ्रष्टाचार वाढतो. त्यामुळे लोकहितास्तव चेक पोस्टचे खाजगीकरण रद्द करण्यात यावे. इतर खाजगीकरणाच्या सेवा तात्काळ बंद करण्यात याव्यात. आणि त्या परत सरकारी करण्यात याव्यात. फिटनेस/ योग्यता प्रमाणपत्रावरील विलंबासाठी लावलेला दंड हा अतिप्रचंड आहे. तो देणे वाहतूकदारांना परवडण्याजोगे नाही. तरी फिटनेस सर्टिफिकेटवरील दंड पूर्वीप्रमाणेच आकारण्यात यावा. त्यात केलेली वाढ मागे घेण्यात यावी. लक्झरी बसेसचे प्रत्येक मार्गावरील किंवा किलोमीटर प्रमाणे आणि वेळेप्रमाणे विमानासारखेच मिनिमम तिकीट दर व मॅक्सिमम तिकीट दर बस वाहतूकदारांच्या संमतीने व मोटार वाहन कायद्यला अधीन राहून ताबडतोबिने ठरवण्यात यावेत. मिनिमम तिकीट दरांपेक्षा कमी दराने तिकीट आकारणी करणाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात यावी. त्यामुळे या व्यवसायातील गळेकापू स्पर्धा बंद होईल आणि बस वाहतूकदार तगला जाईल.
आमच्या बहुतांशी बसेस या नॅशनल परमिटच्या बसेस आहेत. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाने नूरुल्ला खान विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या केसमध्ये अशा प्रकारच्या ऑल इंडिया परमिटच्या बसेसच्या परमिट कंडिशन बनवण्याचा अधिकार सेंट्रल गव्हर्मेंटचा आहे व त्या परमिट कंडिशनमध्ये बसेस टप्पा वाहतुकीच्या बस स्टँडवरून चालवता येणार नाही. अशी अट आहे. त्यामुळे आणि मोटर व्हेहिकल ॲक्टमध्ये असा कोणताही कायदा नाही. जेणेकरून लक्झरी बस टप्पा वाहतूक करणाऱ्या एस.टी. स्टँडच्या परिसरात उभ्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या ऑफिसच्या दारात लागलेल्या बसेसवरती बेकायदेशीर कारवाई करू नये. तो सुप्रीम कोर्टाचा अवमान ठरेल.
बसवरील रोड टॅक्स हा सर्वात जास्त दराने आकारण्यात येतो. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार व इतर जिल्ह्यांमधील प्रादेशिक कार्यालयानुसार डे टू डे नॉन युजची अंमलबजावणी आपल्या कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. बसेसच्या सर्व सीट्सवरती टॅक्स न घेता जेवढ्या सीट्सवरून प्रवासी बसमधून जातात. तेवढ्याच सीट्सवरती रोड टॅक्स घेण्यात यावा. रिकाम्या सीट्सवरचा रोड टॅक्स घेण्यात येऊ नये. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमची (राईट टू सर्व्हिस) अंमलबजावणी आपल्या कार्यालयात व्हावी. त्यानुसार बोर्ड कार्यालयात ठळकपणे व दर्शनी ठिकाणी लावण्यात यावेत. कार्यालयात येणाऱ्या अर्जांची दैनंदिन निर्गत करावी. आलेल्या अर्जाची झिरो पेंडन्सी ठेवण्यात यावी. झिरो पेंडन्सी आराखडा जाहीर करावा. आठवड्याला पेंडन्सी अर्जाची यादी जाहीर करून कार्यालयीन बोर्डावरती नियमितपणे लावण्यात यावी.
तरी वरील आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्यात याव्यात ही विनंती. अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल. याची नोंद घ्यावी. सतीशचंद्र कांबळे, सुभाष शेटे, रफिक रावथर, रियाज मुजावर, उत्कर्ष पवार, आदी कार्यकर्ते हजर होते.
