कोल्हापूर, सांगली जिल्हा पूरनियंत्रणासाठी ४ हजार कोटींचा निधी; महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रकल्पास मंजुरी

क्षीरसागर म्हणाले, जिल्ह्याला १९८९, २००५, २०१९ आणि २०२१ या वर्षात महापुराचा मोठा फटका बसला. महापूर आलेल्या प्रत्येक वर्षी पाण्याची पातळी वाढतच गेली. महापुराचा कोल्हापूर, इचलकरंजी, शहरासह करवीर, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यातील अनेक गावांना विळखा पडतो. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्याचे अतोनात नुकसान झाले. व्यापारी, उद्योजक, लहान – मोठे व्यावसायिक आदींसह नागरिकांची प्रचंड हानी झाली. त्याचबरोबर महापुराने पुणे – बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहतो. कोल्हापूर शहरात बहुतांश भागात पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प होते. यासह कोल्हापूर कोकणाला जोडणारे राज्यमार्गही बंद होतात.

आणखी वाचा

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

ठाण्याला वाढीव पाण्याची प्रतिक्षा, मुंबई महापालिकेकडून वाढीव पाण्याबाबत अद्याप निर्णय नाही

गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

पुण्याच्या पाण्याचे नियंत्रण जाणार जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात? नक्की काय आहे कारण !

करंजा रेवस सागरी पूल मार्गिकेला ग्रामस्थांचा आक्षेप, १९८० च्या नियोजन आराखड्यानुसार जोड मार्गिका देण्याची मागणी

फेनम स्टोरी : पाण्याच्या समस्येवरचा प्रशांत उपाय

हेही वाचा : मेंदूला भूल दिलेल्या समाजाला साहित्यिकांनी जागे करावे – प्रवीण बांदेकर

या सर्व पार्श्वभूमीवर महापूर नियंत्रणाबाबत उपायोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आराखडा जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्याच्या इतर दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवणे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यास आवश्यक निधीस जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा : काजू पीकापासून मद्यनिर्मिती, काजू बी परताव्याचा निर्णय लवकरच – अजित पवार

या कामांना प्राधान्य

४ हजार कोटी निधीतून पहिल्या टप्प्यात पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरीत करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी करणे, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेचा असून ३० टक्के योगदान राज्य शासनाचे असणार आहे.

महापुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे

तर दुसऱ्या टप्प्यात महापुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.