कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे पाणी नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. यास पहिल्या टप्प्यात ४ हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मंगळवारी (१३ फेब्रुवारी ) सकाळी ११ वाजता मित्रा संस्था कार्यालय, मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वाची बैठक पार पडणार आहे, अशी माहिती मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष तथा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी रविवारी दिली आहे.
क्षीरसागर म्हणाले, जिल्ह्याला १९८९, २००५, २०१९ आणि २०२१ या वर्षात महापुराचा मोठा फटका बसला. महापूर आलेल्या प्रत्येक वर्षी पाण्याची पातळी वाढतच गेली. महापुराचा कोल्हापूर, इचलकरंजी, शहरासह करवीर, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यातील अनेक गावांना विळखा पडतो. त्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्याचे अतोनात नुकसान झाले. व्यापारी, उद्योजक, लहान – मोठे व्यावसायिक आदींसह नागरिकांची प्रचंड हानी झाली. त्याचबरोबर महापुराने पुणे – बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काही दिवस बंद राहतो. कोल्हापूर शहरात बहुतांश भागात पुराचे पाणी शिरल्याने निम्म्याहून अधिक शहर जवळपास ठप्प होते. यासह कोल्हापूर कोकणाला जोडणारे राज्यमार्गही बंद होतात.
हेही वाचा : मेंदूला भूल दिलेल्या समाजाला साहित्यिकांनी जागे करावे – प्रवीण बांदेकर
या सर्व पार्श्वभूमीवर महापूर नियंत्रणाबाबत उपायोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र क्लायमेट रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आराखडा जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्याच्या इतर दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवणे असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यास आवश्यक निधीस जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा : काजू पीकापासून मद्यनिर्मिती, काजू बी परताव्याचा निर्णय लवकरच – अजित पवार
या कामांना प्राधान्य
४ हजार कोटी निधीतून पहिल्या टप्प्यात पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरीत करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी करणे, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेचा असून ३० टक्के योगदान राज्य शासनाचे असणार आहे.
महापुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे
तर दुसऱ्या टप्प्यात महापुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.